केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को तीन बड़े फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में तीन बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला पुणे में मेट्रो एक्सटेंशन का है, जिसके लिए 3626 करोड़ रुपये पास किए गए। दूसरा फैसला, झारखंड के झरिया में अंडरग्राउंड फायर के पुराने मुद्दे से जुड़ा है। इसके लिए 5940 करोड़ रुपये का नया मास्टर प्लान अप्रूव किया गया। इसके अलावा यूपी के आगरा में 111 करोड़ रुपये की लागत से इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर स्थापित करने का फैसला हुआ।
झरिया मास्टर प्लान में पुनर्वासित होने वाले परिवारों की आजीविका पर भी ध्यान
केंद्र सरकार ने झारखंड के कोयला क्षेत्र झरिया में भूमिगत आग से निपटने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए बुधवार को 5,940 करोड़ रुपये के संशोधित झरिया मास्टर प्लान (जेएमपी) को मंजूरी दी। इस संशोधित मास्टर प्लान में प्रभावित क्षेत्रों से पुनर्वासित किए जा रहे परिवारों के लिए सतत आजीविका सृजन पर विशेष बल दिया गया है।
इसके तहत लक्षित कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे और पुनर्वास वाले परिवारों की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए आय-सृजन के अवसर भी पैदा किए जाएंगे।
झारखंड के धनबाद जिले में आग, भूस्खलन और पुनर्वास से निपटने के लिए झरिया मास्टर प्लान को केंद्र सरकार ने अगस्त, 2009 में मंजूरी दी थी। इसकी कार्यान्वयन अवधि 10 वर्ष और कार्यान्वयन-पूर्व अवधि दो वर्ष रखी गई थी। इसपर 7,112.11 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश किया गया था। हालांकि, पिछली मास्टर प्लान योजना वर्ष 2021 में खत्म हो गई थी।