नकदी रहित लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कई अहम घोषणाएं कीं। केंद्र सरकार ने ईंधन और ट्रेन टिकटों की खरीद डिजिटल मोड से करने पर विभिन्न तरह की छूट दी है। यह बताते हुए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैश के जरिए लेन-देन से आर्थिक खर्च बढ़ता है, वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ई-वॉलेट्स के जरिए भुगतान को प्रोत्साहन दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को 500, 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने की घोषणा के ठीक एक महीने बाद मीडिया से बात करते हुए जेटली ने कहा कि देश ने पिछले एक माह में कई परिवर्तन देखें हैं। उन्होंने कहा, ”आज पीएम द्वारा विमुद्रीकरण के फैसले की घोषणा किए गए एक महीना हो गया और पिछले 30 दिनों में हमने अर्थव्यवस्था में कई बदलाव देखे हैं।” जेटली ने कहा कि विमुद्रीकरण का उद्देश्य डिजिटल लेन-देन की तरफ बढ़ना है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तय कार्यक्रम के तहत ही करंसी रिलीज की जा रही है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली द्वारा की गईं महत्वपूर्ण घोषणाएं:
* डिजिटल मोड से पेमेंट करने वालों को पेट्रोल/डीजल सस्ता मिलेगा। कैशलेस तरीकों के इस्तेमाल पर 0.75 प्रतिशत का डिस्काउंट होगा।
* नाबार्ड की तरफ से उन किसानों को Rupay कार्ड मिलेगा, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है।
* उप-नगरीय रेलवे में डिजिटल पेमेंट मोड से मंथली सीजन टिकट (एमएसटी) खरीदने वालों को 0.75 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसकी शुरुआत मुंबई उप-नगरीय रेलवे से होगी और 1 जनवरी, 2017 से फैसला प्रभावी होगा।
* डिजिटल मोड में रेलवे टिकट बुक करने वालों को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा।
* रेलवे की अन्य सुविधाओं जैसे रिटायरिंग रूम, कैटरिंंग इत्यादि का पेमेंट डिजिटल तरीके से करने पर 5 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा।
* 10 हजार की आबादी वाली गावों को दो पीओएस मशीनें दी जाएंगी, इसके लिए 1 लाख गांवों का चयन किया जाना है।
* सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर डिजिटल भुगतान पर 10 फीसदी छूट।
* सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कस्टमर पोर्टल से इंश्योरेंस लेने पर जनरल इंश्योरेंस पर 10%,लाइफ इंश्योरेंस पर 8% की छूट।
* क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड से 2,000 रुपए तक के भुगतान पर कोई सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा।
* सेंट्रल गवर्नमेंट के विभागों को कैशलेस ट्राजेक्शंस करने के निर्देश दिए गए हैं।