जाट आरक्षण समिति के नेता यशपाल मलिक ने भी कृषि अध्यादेशों का विरोध करते हुए कहा है कि इनसे किसान तो मरेगा ही मरेगा लेकिन खेती में जुटा मजदूर उनसे पहले मरेगा। उन्होंने बताया कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से 200-200 एकड़ जमीन की खेती होगी तो मजदूरों से नहीं बल्कि मशीनों से काम लिया जाएगा। जिसका सीधा असर खेतीहर मजदूरों पर पड़ेगा।
शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने नए कृषि विधेयकों को पंजाब में बेअसर करने के लिए पंजाब सरकार से पूरे राज्य को कृषि बाजार घोषित करने की मांग की है। सुखबीर सिंह बादल ने इसके लिए पंजाब सरकार से अध्यादेश लाने की मांग की है।
बता दें कि कृषि बिल के खिलाफ देशभर के किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पंजाब के अमृतसर में लगातार दूसरे दिन ‘रेल रोको’ आंदोलन जारी है। किसान मजदूर संघर्ष समिति, कृषि बिल के खिलाफ 24 से 26 सितंबर तक ‘रेल रोको’ आंदोलन कर रही है। रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने शुक्रवार को कई ट्रेनों का रद्द कर दिया था। कई राजनीतिक दल भी विधेयक को ‘किसान-विरोधी’ करार देते हुए किसानों के समर्थन में आ खड़े हुए हैं।
राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। पायलट ने कहा कि जब सरकार के मंत्री ही इस बिल से सहमत नहीं हैं तो यह किसानों को कैसे संतुष्ट कर सकता है? वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो कृषि विधेयक का विरोध कर रहे हैं, वो किसान विरोधी हैं।
कृषि सुधार विधेयक के खिलाफ देश के विभिन्न इलाकों में जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच केन्द्र सरकार ने हरियाणा और पंजाब में चावल की तुरंत खरीद का आदेश दिया है। बता दें कि हरियाणा और पंजाब में ही कृषि बिल का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 के मुताबिक चावल की खरीद अगले सप्ताह प्रस्तावित थी लेकिन केन्द्र सरकार ने हरियाणा और पंजाब में शनिवार से ही खरीद को मंजूरी दे दी है।
पंजाब में किसान विधेयक के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहा है। राज्य के किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, जिसके तहत शनिवार को कई जगह रेल यातायात ठप्प रहा। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राज्य में ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है।
किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव ने बताया कि किसान रेलवे ट्रैक पर अपने कपड़े उतारकर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि मोदी सरकार कृषि बिल को वापस लें। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के विरोध का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार और शोषण के ख़िलाफ़, आइये साथ मिलकर आवाज़ उठाएं।
मशहूर पंजाबी गायक दलजीत दोसांझ ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कृषि विधेयकों का विरोध कर रहे किसानों का समर्थन किया था। जिस पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया था। ट्रोलस ने दलजीत पर किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। जिस पर जवाब देते हुए दलजीत ने ट्वीट किया कि "हां सारा पंजाब सड़कों पर राजनीति की ही तैयारी कर रहा है...? हद है हमारी अक्ल पर..हर बात पर राजनीति...बस करो और थोड़ी शर्म करो।"
वरिष्ठ पत्रकार पी.साईनाथ ने कहा है कि किसानों में नए कृषि विधेयकों के खिलाफ डर अनुभव से आया है। दरअसल भाजपा ने सत्ता में आने से पहले स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने कोर्ट में हलफनामा देकर इससे इंकार कर दिया था। बाद में भाजपा ने शिवराज सरकार के मॉडल को लागू करने की बात कही थी। सरकार के इस तरह बयान बदलने से ही देश के किसानों में डर और आशंका का माहौल है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विधेयकों की आलोचना करते हुए कहा है कि हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेय देश के संघीय ढांचे पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। उन्होंने कहा कि केन्द्र ऐसे ही मनमानी करता रहा तो क्रांति होगी और लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।
अमृतसर के देवीदासपुरा में अमृतसर-दिल्ली रेल ट्रैक पर धरना दे रहे किसानों ने कहा कि धरना 29 सितंबर तक जारी रहेगा। एक अक्टूबर से फिर रेल रोकेंगे। भाकियू ने भी एक अक्टूबर से रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी। एक अक्टूबर को शिअद चंडीगढ़ में मोर्चा लगाएगा।
अमृतसर से किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव ने बताया कि किसान रेलवे ट्रैक पर अपने कपड़े उतारकर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि मोदी सरकार कृषि बिल को वापस लें। कल अकाली दल ने अपने प्रदर्शन में मोदी सरकार और कृषि बिल के खिलाफ कुछ नहीं बोला। वे अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहें,वे राजनीति कर रहें।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हरियाणा और पंजाब में आज से धान/चावल खरीद शुरू करने के आदेश जारी किए।