दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बड़ौत के बीच दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की इंटरस्टेट एसी ई-बस सर्विस का शुभारंभ किया। महाराणा प्रताप आईएसबीटी से बस सेवा को हरी झंडी दिखाते हुए सीएम गुप्ता ने परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह और विभाग के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि अब से हर महीने एक नए राज्य के लिए बसें चलाई जाएं, खासकर धार्मिक स्थलों के लिए।

यह आरोप लगाते हुए कि पिछली सरकार के दौरान डीटीसी को राजस्व का नुकसान हो रहा था, सीएम ने अंतरराज्यीय बस सेवा बंद करने पर सवाल उठाया। रेखा गुप्ता ने इस दौरान कहा, “जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो मुझे हमेशा आश्चर्य होता था कि उत्तराखंड की बसें यहां क्यों चल रही हैं और उत्तर प्रदेश की बसें भी दिखाई देती हैं लेकिन दिल्ली की बसें जो दूसरे राज्यों में चल रही हैं, कहां हैं? पिछली सरकार ने उन्हें रोक दिया था। उन्होंने राजस्व सुनिश्चित करने के लिए कुछ नहीं किया। जब निजी बसें चल सकती हैं तो दिल्ली सरकार की क्यों नहीं? हमारे लोग इन सुविधाओं के हकदार हैं।”

इस कार्यक्रम में सीएम गुप्ता ने ओएनडीसी (डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क) प्लेटफॉर्म पर स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली (एएफसीएस) और ‘चलो ऐप’ लॉन्च किया। डीटीसी द्वारा बस नेटवर्क में एएफसीएस लागू करने के लिए केनरा बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैन्युअल टिकटिंग प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।

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दिल्ली के लिए मास्टर प्लान 2041 को जल्द पूरा करने का आग्रह

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना से राष्ट्रीय राजधानी की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए विलंबित मास्टर प्लान 2041 को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। ग्रामोदय अभियान के तहत कार्यों का उद्घाटन करने के बाद सीएम गुप्ता ने कहा कि नयी दिल्ली का मास्टर प्लान ऐसा होनी चाहिए जो न सिर्फ मौजूदा विकासात्मक मुद्दों का समाधान प्रस्तुत करे बल्कि अगले 100 वर्षों तक आने वाली पीढ़ियों को भी लाभान्वित करे। उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ‘मास्टर प्लान’ तैयार किया जा रहा है।

रेखा गुप्ता ने कहा, ‘‘यह जल्द ही सामने आना चाहिए। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के हितों से जुड़ी किसी भी चीज के लिए कोरे कागज पर अपनी मंजूरी देने को तैयार है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि फरवरी में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बुलाया और मास्टर प्लान के ड्राफ्ट के बारे में जानकारी ली जोकि कई सालों से तैयार किया जा रहा है।

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(इनपुट- इंडियन एक्सप्रेस+ भाषा)