दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए रेखा सरकार कुछ कड़े कदम उठा सकती हैं। असल में कई माता-पिता ने शिकायत की है कि दिल्ली में कई स्कूल जल्दी-जल्दी स्कूल यूनिफॉर्म बदल देते हैं, फिर बच्चों पर भी नई यूनिफॉर्म खरीदने का दवाब रहता है। इसके ऊपर किताबें भी कुछ खास वेंडर्स से लेने की ही बात होती है। अब इसी मनमानी को रोकने के लिए रेखा सरकार कुछ कड़े कदम उठा सकती है।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार एक आदेश जारी कर सकती है, उस आदेश के मुताबिक स्कूल की इसी मनमानी पर रोक लगाई जा सकती है। असल में सरकार को भी ऐसे इनपुट मिले हैं कि कई प्राइवेट स्कूल राजधानी में स्कूल यूनिफॉर्म बदलने के नाम पर ही ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी चीज को रोकने के लिए रेखा सरकार सख्ती दिखा सकती है।
बताया जा रहा है कि राज्य सरकार अब एक ईमेल जारी कर सकती है, इसके अलावा माता-पिता के लिए ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी हो सकता है । इसके अलावा स्कूलों को भी अब से बताना पड़ेगा कि आखिर पांच वो कौन से दुकानदार हैं, जहां से माता-पिता स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। पांच दुकानदारों का नाम देना इसलिए जरूरी हो जाएगा क्योंकि इससे किसी एक वेंडर की मोनोपोली खत्म होगी और माता-पिता भी किसी दूसरी जगह से भी खरीदी कर पाएंगे।
बड़ी बात यह है कि अगर कोई स्कूल इन गाइडलाइन्स का पालन नहीं करेगा तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता है। साफ शब्दों में कहा गया है कि माता-पिता का और स्टूडेंट्स का निजी स्कूल शोषण नहीं कर सकते हैं। वैसे इससे पहले जब केजरीवाल सरकार थी, तब भी स्कूल फीस का मुद्दा कई बार विवाद का विषय बनता था। अभी के लिए सबसे ज्यादा असर नोएडा के ठेकों पर देखने को मिल रहा है।
