दिल्ली पब्लिक स्कूल की कई ब्रांच में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर अपने बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। DPS दिल्ली की वसंत कुंज, रोहिणी और द्वारका शाखाओं में पढ़ने वाले छात्रों के कई अभिभावकों ने स्कूल अधिकारियों के साथ चल रहे फीस वृद्धि विवाद के कारण अपने बच्चों के साथ हो रहे उत्पीड़न के बारे में चिंता जताई है।
डीपीएस द्वारका में दसवीं कक्षा के एक छात्र के माता-पिता (जिन्होंने विवादित फीस का भुगतान करने से इनकार कर दिया था) ने आरोप लगाया, “आज मेरे बच्चे की पहली क्लास थी। हमारे लिए यह बहुत दुखद था। उसे पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठना पड़ा और उसे किसी भी कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी। बच्चों को वॉशरूम ले जाने के लिए अटेंडेंट आए। कुछ सहपाठियों ने मेरे बच्चे को धमकाया और पूछा ‘क्या तुम्हारे पिता स्कूल की फीस नहीं दे सकते?’
DPS में फीस वृद्धि को लेकर पिछले साल से ही यह विवाद चल रहा है। अभिभावकों ने पहले दावा किया था कि संशोधित शुल्क का भुगतान करने से इनकार करने के बाद यह कार्रवाई की गई है। उनका कहना है कि शुल्क में वृद्धि शिक्षा निदेशालय (DoE) के नियमों का पालन किए बिना की गई है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान
इन सभी शिकायतों के बाद एक स्कूल को नोटिस भेजा गया है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है। 18 मार्च को नॉर्थवेस्ट B-II के शिक्षा उपनिदेशक (डीडीई) डॉ. राकेश राही ने डीपीएस रोहिणी शाखा को एक एडवाइजरी जारी कर छात्रों के नाम न काटने को कहा। उसी दिन डीडीई ने एक आदेश पारित कर स्कूल को निर्देश दिया कि वह किसी भी छात्र का रिजल्ट न रोके, मार्कशीट देने से इनकार न करे और बढ़ी हुई फीस का बकाया न चुकाने के कारण किसी भी छात्र के साथ भेदभाव न करे।”
DPS में फीस वृद्धि का मामला दिल्ली हाई कोर्ट के में विचाराधीन
यह कहते हुए कि मामला दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है, इसने यह भी कहा कि अगर मामले का फैसला स्कूल के पक्ष में होता है तो माता-पिता न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। हाई कोर्ट रोहिणी शाखा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें दिसंबर 2022 में इसकी मान्यता निलंबित करने के शिक्षा निदेशालय के आदेश को चुनौती दी गई है।
पढ़ें- देशभर के मौसम का हाल
13 मार्च को, एनसीपीसीआर ने शिक्षा उपनिदेशक (DDE), (दक्षिण पश्चिम-A) को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि डीपीएस वसंत कुंज के कई अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चों को पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। नोटिस में डीडीई से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में बच्चे का शैक्षणिक वर्ष बाधित न हो।
इंडियन एक्स्प्रेस के संपर्क करने पर डीपीएस वसंत कुंज की प्रिंसिपल दीप्ति वोहरा और डीपीएस रोहिणी की प्रिंसिपल कनिका सचदेवा गोवी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। द्वारका शाखा के स्कूल प्रिंसिपल सवालों का जवाब देने के लिए उपलब्ध नहीं थे।
पेरेंट्स ने DPS पर लगाया छात्रों के उत्पीड़न का आरोप
वहीं, अभिभावकों के अनुसार, कथित मनमानी फीस वृद्धि के संबंध में उठाई गई चिंताओं में अनियमित तरीके से पीटीए (अभिभावक-शिक्षक संघ) का गठन, छात्रों को अलग-थलग करना, स्वीकृत शुल्क का भुगतान करने के बावजूद अभिभावकों और बच्चों के नाम सार्वजनिक डोमेन में प्रदर्शित करना, साथ ही उनके बच्चों के नाम काटने की धमकी देना शामिल है।
गुरुवार को डीपीएस द्वारका में पढ़ने वाले बच्चों के करीब 50 अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय को शिकायत दी। शिकायत के अनुसार, स्कूल ने 13 मार्च को ईमेल के ज़रिए कारण बताओ नोटिस भेजा था, जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर बिना मंज़ूरी के बढ़ाई गई फ़ीस नहीं भरी गई, तो उनके बच्चों का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा।
डीपीएस में बच्चों के साथ हो रहा भेदभाव
डीपीएस रोहिणी के ग्यारहवीं कक्षा के एक छात्र के अभिभावक ने आरोप लगाया, “हाल ही में नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के उन छात्रों के अभिभावकों के लिए अलग-अलग पीटीएम आयोजित की गई, जिन्होंने फीस का भुगतान किया था, जिनके अभिभावकों ने बढ़ी हुई फीस का भुगतान नहीं किया था, उन्हें रिपोर्ट नहीं दी गई।”
वसंत कुंज शाखा में दसवीं कक्षा के एक छात्र के अभिभावक ने दावा किया, “मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि पहले दिन असेंबली के बाद उन्हें मैदान में ही रहने को कहा गया, फिर उन्हें लाइब्रेरी में बैठा दिया गया। इससे मेरा बच्चा इस मुद्दे के सुलझने तक स्कूल जाने से बहुत डरता है।” एक अभिभावक, जिनके बच्चे डीपीएस वसंत कुंज में पढ़ते हैं, ने कहा, “अधिकांश अभिभावकों ने अब डर के कारण बकाया फीस का भुगतान करने का फैसला लिया है।” पढ़ें- देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लेटेस्ट अपडेट्स