पूर्व प्रोबेशनर आईएएस पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में कथित धोखाधड़ी और ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभ का गलत लाभ उठाने के लिए दर्ज प्रथम दृष्टया सही मालूम पड़ता है। ऐसे मामले की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला संवैधानिक संस्था के साथ-साथ समाज के साथ की गई धोखाधड़ी का एक नायाब मामला है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?
सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण भी हटा दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि मामले में साजिश का पता लगाने के लिए इसकी जांच जरूरी है।
पूजा खेडकर पर क्या आरोप?
पूजा खेडकर पर आरक्षण का लाभ लेने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने का आरोप है। इसमें फर्जी पहचान दिखाकर सिविल सेवा परीक्षा में प्रयास करने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करना भी शामिल था। अदालत ने पूजा को पूर्व में दी गई गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा को भी हटा दिया। अगस्त माह में पूजा खेड़कर को गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा दी थी। 31 जुलाई को यूपीएससी ने खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और उन्हें आयोग की सभी भविष्य की परीक्षाओं और चयनों से स्थायी रूप से वंचित कर दिया। यूपीएससी ने उन्हें सिविल सेवा परीक्षा-2022 नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया था।
क्या है पूरा मामला
संघ लोक सेवा आयोग 2023 बैच की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दिव्यांग कोटा का दुरुपयोग किया है। इस मामले में यूपीएससी ने खेडकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। यूपीएससी ने जांच के बाद उनके चयन को रद्द कर दिया था। उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। उन्हें भविष्य में परीक्षाएं देने से भी रोक दिया गया है। यूपीएससी के एक बयान के मुताबिक खेडकर के दुराचार की विस्तृत और गहन जांच से पता चला कि उन्होंने अपना नाम बदलकर अपनी पहचान को गलत तरीके से पेश करके परीक्षा नियमों का उल्लंघन किया। आगे पढ़ेंः 2021 में महिलाओं को आर्थिक मदद देने की स्कीम का ममता ने शुरू किया ट्रेंड, अब दिल्ली बना 10वां राज्य