दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार से कहा है कि वह छात्रों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को तत्काल समाप्त करन के लिए कहें। अदालत ने कहा कि वह विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिकाओं पर तभी सुनवाई करेगा, जब वे आंदोलन खत्म करेंगे। अदालत ने कन्हैया से यह हलफनामा भी मांगा कि वह विश्वविद्यालय को सही ढंग से काम करने देंगे और वहां कोई आंदोलन नहीं होगा।
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जस्टिस मनमोहन ने कहा, ‘आप (कन्हैया) पिछले 16 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को आंदोलन खत्म करने के लिए ‘स्पष्ट तौर पर’ कह सकते हैं और विश्वविद्यालय को ‘उचित ढंग से काम करने’ दे सकते हैं। उन्हें (जेएनयू विद्यार्थियों को) हड़ताल खत्म करनी होगी। आपको तत्काल हड़ताल वापस लेनी होगी। कोई भी भूख हड़ताल पर बैठा हुआ नहीं होना चाहिए।’
कोर्ट ने कहा कि आप (कन्हैया) छात्र नेता हैं और यदि आप छात्रों से कहेंगे तो वे आपकी बात मानेंगे और उनकी हड़ताल समाप्त कर देंगे। आप इस आंदोलन को वापस लीजिए क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। जज ने कहा, ‘यदि आप हमारे निर्देशों का पालन करते हैं, तभी मैं अपने समक्ष आई याचिकाओं पर सुनवाई करूंगा। न्यायपालिका में यकीन रखिए। आपको एक हलफनामा देना होगा कि आप हड़ताल खत्म कर रहे हैं और कॉलेज को उचित ढंग से काम करने देंगे। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई आंदोलन नहीं होगा।’
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अदालत ने कन्हैया के वकील से कहा कि वह उन्हें हड़ताल खत्म करने के लिए मनाएं। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष की ओर से अदालत में पेश हुए वकील और अन्य ने कहा कि वे छात्रों से संपर्क करके अदालत को वापस बताएंगे। अदालत ने छात्र नेता की ओर से कोई जवाब दिए जाने तक के लिए मामले को स्थगित कर दिया है। विश्वविद्यालय की अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने वाली कन्हैया कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करने के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिए।
कन्हैया, अश्वती ए नायर, ऐश्वर्या अधिकारी, कोमल मोहिते, चिंटू कुमारी, अनवेषा चक्रवर्ती और दो अन्य ने उनके खिलाफ जारी किए गए जेएनयू के आदेश को चुनौती दी थी। उमर खालिद और अनिर्बाण भट्टाचार्य ने इस सप्ताह उनकी बर्खास्तगी के खिलाफ अदालत का रूख किया था। उमर पर 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अनिर्बाण को जेएनयू परिसर में 23 जुलाई से लेकर पांच साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
