आम आदमी पार्टी ने 2020 के चुनाव के लिए अपने मेनिफेस्टो में चार नए वादे शामिल किए हैं। इनमें सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे वाला बाजार शुरू करने, नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति, घर निर्माण करने वालों के लिए नौकरी पैदा करने और ओबीसी सर्टीफिकेट पाने की प्रक्रिया को आसान बनाना शामिल है। ये वादे पिछले पांच साल में दिल्ली सरकार के किसी भी ऑफिशियल डॉक्युमेंट्स या मंत्रियों और पार्टी नेताओं के बयानों में नहीं शामिल रहे।
मंगलवार को जारी मेनिफेस्टो में 28 वादों में 13 ऐसे हैं जो 2015 के मेनिफेस्टो में भी शामिल रहे और विभिन्न स्तरों पर किसी न किसी वजह से रोके गए थे, जबकि 11 वादे पिछले मेनिफेस्टो में शामिल नहीं थे, लेकिन पांच साल की सरकार के दौरान उन पर बयान जरूर दिए गए हैं। नए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव नया है, लेकिन अपने काम के दौरान जान गंवाने वालों को क्षतिपूर्ति देने के वादे नए नहीं हैं।
2015 के मेनिफेस्टो में वादा किया गया था, “काम के दौरान जान गंवाने वाल सफाई कर्मचारी के परिवार को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे।” पुलिस, सशस्त्र बलों और अग्निशमन कर्मियों के ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वालों के प्रति परिवार को मुआवजा देने के प्रस्ताव पर अभी तक अमल नहीं किया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुआवजा एक करोड़ रुपए तक बढ़ाने का वादा कर दिया।
आम आदमी पार्टी की सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव राशन को दरवाजे तक पहुंचाना, जिस पर आप सरकार और केंद्र में विवाद है, को भी मेनिफेस्टो में जगह मिली है। आम आदमी पार्टी के मेनिफेस्टो को तैयार करने वाली टीम के सदस्य जैस्मीन शाह ने बताया कि सरकार बनने के एक साल के अंदर इसे लागू किया जाएगा। कहा, “योजना को बना ली गई है और कागजी कार्यवाही भी दुरुस्त है।”
कुछ वादे ऐसे हैं, जिन्हें सरकार को पूरा करने में समस्या आ सकती है। म्यूनिसिपल कार्पोरेशन राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ऐसे में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति आप सरकार कैसे करेगी। इसके अलावा लोकपाल बिल, स्वराज बिल और 24 घंटे व सातों दिन बाजार खोलने के लिए भी केंद्र सरकार और पुलिस के साथ समन्वय जरूरी होगा।
