असम सरकार अपने राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों को साइकिल और स्कूटर देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई असम कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिये गये। इस साल हुए उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में 60 प्रतिशत और उससे अधिक अंक पाने वाली लड़कियों और 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक पाने वाले लड़कों को स्कूटर प्रदान करने का निर्णय लिया।
अगले साल से लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए कट-ऑफ मार्क्स बराबर रहेगा
राज्य के पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कैबिनेट मीटिंग के बाद संवाददाताओं को बताया, अगले साल से लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए कट-ऑफ मार्क्स 75 प्रतिशत और उससे अधिक होंगे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने सरकारी और प्रांतीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 के 3.78 लाख छात्रों के बीच साइकिल वितरण के लिए 167 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री ने इसे छात्रों के बेहतरी के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया, “हमारे मंत्रिमंडल का आज का निर्णय शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने और हमारे छात्रों की आकांक्षाओं को पंख प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप होगा।”
बरुआ ने कहा कि मंत्रिपरिषद ने असम कृषि विश्वविद्यालय के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अधिक अन्य पिछड़ा वर्ग (MOBC) के लिए सीटों का आरक्षण 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी।
कैबिनेट ने संशोधित असम खाद्य सुरक्षा नियम, 2022 के मसौदे को भी दी हरी झंडी
मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत संशोधित असम खाद्य सुरक्षा नियम, 2022 के मसौदे को भी हरी झंडी दे दी। प्रस्तावित संशोधन में NFSA के तहत अधिक योग्य परिवारों को नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए आय मानदंड को मौजूदा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये करने का प्रावधान है।
कैबिनेट ने असम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना और संचालन सुविधा नियम, 2023 को भी मंजूरी दे दी, जो एमएसएमई को तीन साल के लिए राज्य में स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक कुछ अनुमोदन और निरीक्षण से छूट देगा।
