नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर के हालातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य पुलिस जांच करने में सक्षम नहीं है, वह नियंत्रण खो चुकी है, वहां कानून-व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य में हुई घटनाओं के बाद FIR दर्ज करने में काफी देर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मणिपुर के डीजीपी शुक्रवार को दोपहर 2 बजे अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे और अदालत को जवाब देंगे।
मणिपुर हिंसा पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ?
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने जातीय हिंसा भड़कने के बाद 6,523 FIR दर्ज कीं।
- सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य पुलिस ने महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने से जुड़े मामले में ‘जीरो’ FIR पांच मई को ही दर्ज कर ली थी।
- SG ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य पुलिस ने महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े वीडियो के मामले में एक नाबालिग समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया।
- सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसा लगता है कि पुलिस ने महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद उनका बयान दर्ज किया।
- CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह बिलकुल स्पष्ट है कि वीडियो मामले में FIR दर्ज करने में काफी देरी हुई।
- CJI DY चंद्रचूड़ ने पूछा कि FIRs में कितने आरोपियों को नामजद किया गया, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई की गई।
- सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के DGP को राज्य में जातीय हिंसा से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सोमवार को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाए जाने की घटना तथा इस घटना, जीरो प्राथमिकी, नियमित प्राथमिकी दर्ज किए जाने की तारीखों का विवरण मांगा है।
