देश में शुरू होने वाली नई परियोजनाओं को वक्त पर पूरा किया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने नए मानक तय किए हैं। इसके तहत किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले संबंधित विभागों की मंजूरी लेनी होगी। अब इन मानकों के हिसाब से ही परियोजनाओं को केंद्र सरकार की तरफ से वित्तीय स्वीकृति दी जा सकेगी।
इस बाबत केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मार्ग परियोजनाओं से संबंधित सभी विभागों और अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किए हैं। एक जून से इन प्रावधानों के तहत ही परियोजनाओं पर कार्य शुरू होगा। मंत्रालय के उप सचिव मयंक त्यागी की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। नए प्रावधान जमीन अधिग्रहण और वन क्षेत्र से संबंधित अनुमति से जुड़े हैं।
इन मंजूरियों की वजह से फंस जाते है परियोजना के कुछ हिस्से
दरअसल, देश के जिन भी राज्यों में परियोजना शुरू की जाती है, उन राज्यों की सरकार द्वारा परियोजना की मंजूरी ले ली जाती है, लेकिन इन अहम मंजूरियों की वजह से परियोजना पर तेजी से काम नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त कई जगहों पर यह भी सामने आया है कि परियोजना के कुछ हिस्से इन मंजूरियों की वजह से फंस जाते है।
देश के दूर दराज के इलाकों में इसका असर परियोजनाओं पर देखा गया है, क्योंकि यहां पर वन क्षेत्र होने की वजह से परियोजनाओं को लागू करने में दिक्कतें सामने आती हैं। मंत्रालय की ओर से जो नए दिशा-निर्देश तय किए गए हैं, उसमें परियोजना से संबंधित अनुमतियों को छह चरणों में पूर्ण प्रक्रिया से जोड़ा गया है। संबंधित विभागों को आदेश दिए गए हैं कि किसी भी कार्य के लिए इस प्रक्रिया का पालन सख्ती से किया जाए। जैसे किसी भी राज्य में कोई मार्ग निर्माण होना है और जिस भी क्षेत्र से मार्ग का विस्तार किया जाना है।
