संसद का बजट सत्र फरवरी के तीसरे हफ्ते से शुरू होने की संभावना है। इसके हंगामेदार होने के संकेत हैं क्योंकि अध्यादेशों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष दोनों का रुख और कड़ा होता जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने जहां इस मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों को खाली कारतूस कह कर खारिज कर दिया, वहीं कांग्रेस ने उसकी इस टिप्पणी को अनावश्यक बताते हुए कहा कि सरकार संसद से यह उम्मीद नहीं कर सकती कि वह उसके सभी फैसलों पर रबर स्टांप की तरह बस मुहर लगाए।
राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री का बयान अनावश्यक है। यह भाजपा और सरकार की टकराववादी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हम संसद में गतिरोध नहीं चाहते लेकिन सरकार यह उम्मीद नहीं कर सकती कि संसद उसके सभी फैसलों और अध्यादेश का रास्ता अपना कर कानून बनाने पर मुहर लगाए।
शर्मा की यह टिप्पणी अध्यादेश राज के विपक्ष के आरोपों को संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू की ओर से खारिज किए जाने के एक दिन बाद आई है। उन्होंने विपक्षी दलों की आलोचनाओं को तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि बजट सत्र में सरकार की अपनी राह होगी और विपक्ष की अपनी दलील। उन्होंने शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में कामकाज नहीं हो पाने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा- कोई चार्ज नहीं है। हम इसे डिस्चार्ज करेंगे। किसने कहा कि यह अध्यादेश राज है? अवरोधक राज लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता।
विपक्ष की ओर से ऐसे संकेत हैं कि वह संसद के बजट सत्र में अध्यादेश को एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास करेगा। कांग्रेस और अन्य दलों ने हाल में भूमि अधिग्रहण कानून पर जारी किए गए अध्यादेश पर अपना विरोध जताते हुए सरकार के इस कदम को किसान विरोधी करार दिया। युवक कांग्रेस ने सोमवार को इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया जबकि जनता परिवार मसलन सपा, जद (एकी), राजद, जद (सेकु) और अन्य दलों ने भूमि अधिग्रहण और कोयला खदान पर जारी अध्यादेश के खिलाफ एक संयुक्त आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया है।
सरकार के सूत्रों ने संकेत दिया है कि वह कांग्रेस सहित यूपीए के दलों से यह सवाल कर सकती है कि अपने दो कार्यकाल के दौरान उन्होंने कम से कम 61 अध्यादेश क्यों जारी किए थे। सरकार अध्यादेश पर विपक्ष के विरोध की हवा निकालने के लिए विपक्ष शासित राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों की ओर से मौजूदा कानून में बदलाव करने के सुझावों का हवाला दे सकती है। नायडू ने कहा- मैं उन अध्यादेशों की सूची आपको दे सकता हूं जो कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार लाई थीं और अब वे हम पर सवाल उठा रहे हैं।
आनंद शर्मा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश पर पार्टी के विरोध को स्वर देते हुए कहा कि हम इसकी पड़ताल करेंगे। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे इस तरीके से किया जा सके। जिस तरीके से यह किया गया, उस पर हमारी घोर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को कोई बदलाव करने का निर्णय करने से पहले राज्यों और विपक्षी दलों से विचार विमर्श करना चाहिए जैसा हमने किया था और विधेयक पारित किया था।