केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार का बजट पेश किया। यह बजट 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है। इस बजट से राज्यों को भी 25 लाख करोड़ रुपये से अधिक मिलेंगे। अगर हम केंद्र सरकार के मंत्रियों की बात करें तो सबसे अधिक बजट वित्त मंत्रालय को आवंटित हुआ है। रक्षा मंत्रालय को 6 लाख 80 हजार करोड़ का बजट आवंटित हुआ है। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दोनों विभागों को 2 लाख 44 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित हुआ है।

जानें किस मंत्रालय को कितना बजट मिला

मंत्रालयआवंटित बजट
वित्त मंत्रालय19.3 लाख करोड़
रक्षा मंत्रालय 6.81 लाख करोड़
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय1.61 लाख करोड़
नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय2,400 करोड़
कोयला मंत्रालय501 करोड़
आयुष मंत्रालय3,992 करोड़
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय18,446 करोड़
दूरसंचार मंत्रालय1.08 लाख करोड़
उपभोक्ता मंत्रालय2.15 लाख करोड़
सहकारिता मंत्रालय1,186 करोड़
कॉरपोरेट मंत्रालय11,561 करोड़
संस्कृति मंत्रालय3,360 करोड़
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय1.37 लाख करोड़
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय5,915 करोड़
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय3,649 करोड़
शिक्षा मंत्रालय1.28 लाख करोड़
आईटी मंत्रालय26,000 करोड़
पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय3,412 करोड़
विदेश मंत्रालय20,000 करोड़
परमाणु ऊर्जा विभाग 3,992 करोड़
मतस्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय7,544 करोड़
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय4,364 करोड़
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय99,000 करोड़
भारी उद्योग मंत्रालय7,680 करोड़
गृह मंत्रालय2.33 लाख करोड़
आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय96,000 करोड़
सूचना प्रसारण मंत्रालय4,358 करोड़
जलशक्ति मंत्रालय99,000 करोड़
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय32,000 करोड़
कानून एवं न्याय मंत्रालय5,850 करोड़
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय23,000 करोड़
खनन मंत्रालय3,000 करोड़
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय3,350 करोड़
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय26,000 करोड़
पंचायती राज मंत्रालय1,185 करोड़
संसदीय कार्य मंत्रालय66 करोड़
कार्मिक मंत्रालय2,708 करोड़
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय19,000 करोड़
नियोजन मंत्रालय1,000 करोड़
बंदरगाह, पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय3,470 करोड़
ऊर्जा मंत्रालय21,000 करोड़
रेल मंत्रालय2.55 लाख करोड़
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय2.87 लाख करोड़
ग्रामीण विकास मंत्रालय1.90 लाख करोड़
विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय38,000 करोड़
कौशल विकास मंत्रालय6,100 करोड़
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय14,000 करोड़
अंतरिक्ष मंत्रालय13,000 करोड़
सांख्यिकी मंत्रालय5,400 करोड़
इस्पात मंत्रालय3,362 करोड़
टेक्सटाइल मंत्रालय5,272 करोड़
पर्यटन मंत्रालय2,541 करोड़
आदिवासी कल्याण मंत्रालय14,000 करोड़
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय26,000 करोड़
युवा एवं खेल कल्याण मंत्रालय3,794 करोड़