इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार (14 फरवरी) को टैक्स चोरी की जांच के तहत BBC के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में सर्वे किया। आयकर विभाग की यह कार्रवाई बीबीसी के ऑफिस पर मंगलवार सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई और 12 घंटों से भी ज्यादा समय से जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीबीसी के वित्त विभाग में अकाउंट के कुछ दस्तावेजों की पुष्टि की जा रही है। इस बीच भारत में बीबीसी के दफ्तर पर हुए सर्वे पर अमेरिका का रिएक्शन सामने आया है।
भारत में बीबीसी कार्यालयों में आईटी सर्वेक्षण पर अमेरिकी राज्य विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, “हम भारतीय कर अधिकारियों द्वारा दिल्ली में बीबीसी कार्यालयों की तलाशी के बारे में जानते हैं। मैं और अधिक व्यापक रूप से कहूंगा कि हम दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं।”
प्राइस ने कहा, “हम दुनिया भर में स्वतंत्र प्रेस के महत्व का समर्थन करते हैं। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता को मानव अधिकारों के रूप में समझते हैं जो दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देता है। इसने इस देश में लोकतंत्र को मजबूत किया है। इसने भारत के लोकतंत्र को मजबूत किया है। ये सार्वभौमिक अधिकार दुनिया भर के लोकतंत्रों का आधार है।”
बीबीसी के लंदन हेडक्वार्टर को भी सर्वे की जानकारी दे दी गई है। वहीं, सूत्रों के अनुसार बीबीसी के दफ्तर में जांच के दौरान कार्यालय में मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए थे। साथ ही अकाउंट डिपार्टमेंट में रखे कम्प्यूटर को भी स्कैन किया गया। सूत्रों के मुताबिक जरूरी जानकारी एकत्र करने के बाद सभी चीजें लोगों को हैंडओवर कर दी जाएंगी।
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर विवाद
बीबीसी की ओर से गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ रिलीज करने के कुछ हफ्ते बाद आईटी सर्वेक्षण किया गया है। 17 जनवरी 2023 को बीबीसी ने अपनी विवादित डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ रिलीज की थी। यह डॉक्यूमेंट्री साल 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित है। 21 जनवरी को भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर दिया। सरकार ने यूट्यूब और ट्विटर को भी इस डॉक्यूमेंट्री की शेयरिंग रोकने के आदेश दिए थे। 24 जनवरी को इस डॉक्यूमेंट्री का दूसरा पार्ट रिलीज किया।