Income Tax Survey on BBC: दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों में इनकम टैक्स के सर्वे मंगलवार को पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। कहा जा रहा है कि बीबीसी के दफ्तरों में यह सर्वे इंटरनेशल टैक्सेन और ट्रांसफर प्राइजिंग इरेगुलेरिटीज के आरोपों में किया जा रहा है।
बीबीसी पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इसे जायज बताया है। भाजपा का कहना है कि बीबीसी दुनिया में सबसे भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन है। आइए आपको बताते हैं कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज के बाद कब-कब क्या-क्या हुआ।
- जनवरी 17, 2023 को बीबीसी ने अपनी विवादित डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’। यह साल 2002 में गुजरात राज्य में दंगों पर आधारित है।
- 21 जनवरी को भारत सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर दिया। सरकार ने IT Rules 2021 के तहत रूल 16 का इस्तेमाल करते हुए इस डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर दिया। इतना ही नहीं सरकार ने यूट्यूब और ट्विटर को इस डॉक्यूमेंट्री की शेयरिंग रोकने के आदेश दिए।
- 22 जनवरी को ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी का बचाव किया।
- 24 जनवरी को देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिनिंग प्लान की। यूनिवर्सिटी में लाइट कटने पर कुछ स्टूडेंट्स द्वारा यह डॉक्यूमेंट्री मोबाइल फोन पर देखी गई। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष ने आरोप लगया कि इस दौरान एबीवीपी के सदस्यों ने उनपर पत्थराव किया।
- 24 जनवरी को इस डॉक्यूमेंट्री का दूसरा पार्ट रिलीज किया। इस पार्ट में मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने पर उनके प्रदर्शन पर फोकस किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने डॉक्यूमेंट्री के इस हिस्से को ब्लॉक करने का कोई आदेश नहीं जारी किया।
- 26 जनवरी को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई। एबीवीपी ने इसके विरोध में कश्मीर फाइल फिल्म की स्क्रीनिंग की।
- 27 जनवरी को केरल में कांग्रेस ने इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की।
- 3 फरवरी को डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं।
- 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की याचिका को खारिज किया।
- 14 फरवरी को इनकम टैक्स अधिकारियों ने दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर टैक्स से संबंधित मामले में कार्रवाई की।