यूं तो सरकार आम लोगों को बड़े-बड़े वादे करती नज़र आती है लेकिन यह क्या सरकार ने आम जनता को दिखा दिया है ‘बाबा जी का ठुल्लू’।
जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाते हुए सवाल किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की सुरक्षा के लिए 15000 सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जा रहे हैं।
इससे पहले यह कदम जनता की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं उठाए गए।
कोर्ट ने यह मौखिक टिप्पणी याचिकाकर्ता ऐडवोकेट मीरा भाटिया द्वारा दाखिल की गई एक अर्जी की सुनवाई करते हुए की। भाटिया ने अपनी अर्जी में कोर्ट से यह अनुरोध किया है कि सरकार सीसीटीवी पर खर्च कर रही है और ऐसे में ओबामा के वापस जाने के बाद भी ये कैमरे पहले की तरह रहें और इन्हें हटाया न जाए।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि राजधानी में कानून-व्यवस्था की हालत के मद्देनजर इन कैमरों की जरूरत है। खास तौर पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट और दिल्ली में जिन जगहों पर हाई क्राइम जोन है वहां पर भी इन कैमरों की बेहद जरुरत है।
मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि पहले भी सीसीटीवी लगाने का सुझाव दिया गया था ताकि क्राइम और क्रिमिनल पर नजर रखी जा सके लेकिन अभीतक सरकार द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। कोर्ट के तमाम आदेशों व सुझावों के बावजूद रेप और इस तरह की घटनाओं में कमी होने की जगह ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं।
