Ayodhya Ram Mandir-Babri Masjid Case Updates: राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि – बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार से रोजाना सुनवाई शुरू की। जमीन विवाद से जुड़ी सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करने की याचिका को चीफ जस्टिस ने ठुकरा दिया।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा, ‘‘चलिए हम सुनवाई शुरू करते हैं।’’ जमीन विवाद मामले में सुनवाई की शुरुआत निर्मोअही अखाड़ा की अपील पर हियरिंग के साथ हुई। सीनियर एडवोकेट सुशील के जैन ने अपनी दलीलें रखीं। उन्होंने कहा कि उनकी अपील विवाद भूमि के अंदरुनी इलाके पर मालिकाना हक को लेकर है।
निर्मोही आखाड़ा के वकील ने अयोध्या मामले में बहस शुरू की, कहा मुकदमा मूलत: वस्तुओं, मालिकाना हक और प्रबंधन अधिकारों के बारे में है । निर्मोही अखाड़ा के वकील ने कहा कि सैकड़ों साल तक अंदर के परिसर और राम जन्मस्थान पर हमारा नियंत्रण था।
निर्मोही अखाड़े के वकील ने कहा कि बाहरी परिसर जिसमें सीता रसोई, चबूतरा, भंडार गृह हैं, वे अखाड़ा के नियंत्रण में थे और किसी मामले में उनपर कोई विवाद नहीं था। 1934 से ही किसी भी मुसलमान को वहां प्रवेश की अनुमति नहीं थी और उसपर सिर्फ निर्मोही खाड़ा का नियंत्रण था। अखाड़े ने इस क्षेत्र के प्रबंधन और नियंत्रण की मांग की।
बता दें कि मध्यस्थता के माध्यम से कोई आसान हल निकलने का प्रयास नाकाम होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की रोजाना सुनवाई करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।
पीठ में जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस ए नजीर भी शामिल हैं। पीठ ने दो अगस्त को तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट का संज्ञान लिया था। मध्यस्थता समिति के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एफ एम आई कलीफुल्ला थे। पीठ ने कहा था कि करीब चार महीने चली मध्यस्थता प्रक्रिया का कोई परिणाम नहीं निकला।
निर्मोही अखाड़े के वकील ने कहा कि बाहरी परिसर जिसमें सीता रसोई, चबूतरा, भंडार गृह हैं, वे खाड़ा के नियंत्रण में थे और किसी मामले में उनपर कोई विवाद नहीं था। 1934 से ही किसी भी मुसलमान को वहां प्रवेश की अनुमति नहीं थी और उसपर सिर्फ निर्मोही खाड़ा का नियंत्रण था। अखाड़े ने इस क्षेत्र के प्रबंधन और नियंत्रण की मांग की।
न्यायालय ने अयोध्या मामले की सुनवाई की रिकॉर्डिंग करने की आरएसएस के पूर्व विचारक के एन गोंविदाचार्य की अर्जी खारिज की । निर्मोही आखाड़ा के वकील ने अयोध्या मामले में बहस शुरू की, कहा मुकदमा मूलत: वस्तुओं, मालिकाना हक और प्रबंधन अधिकारों के बारे में है । निर्मोही अखाड़ा के वकील ने कहा कि सैकड़ों साल तक अंदर के परिसर और राम जन्मस्थान पर हमारा नियंत्रण था।
सुप्रीम में राम मंदिर मुद्दे पर चल रही सुनवाई में फिलहाल निर्मोही अखाड़े के वकील अपना पक्ष रख रहे हैं। खबर के अनुसार, निर्मोही अखाड़े ने अहाते पर मालिकाना हक का दावा किया है।
शीर्ष अदालत के कलीफुल्ला की अध्यक्षता में न्यायालय ने तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति गठित की थी। इस समिति ने एक अगस्त को न्यायालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस विवाद का सर्वमान्य समाधन खोजने में हिन्दू और मुस्लिम पक्षकार सफल नहीं हो सके। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सितंबर, 2010 में अपने बहुमत के निर्णय में कहा था कि अयोध्या में विवादास्पद 2.77 एकड़ भूमि तीनों पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला- के बीच बांट दिया जाये। उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देते हुये शीर्ष अदालत में 14 अपीलें दायर की गयी हैं।
शीर्ष अदालत के कलीफुल्ला की अध्यक्षता में न्यायालय ने तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति गठित की थी। इस समिति ने एक अगस्त को न्यायालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस विवाद का सर्वमान्य समाधन खोजने में हिन्दू और मुस्लिम पक्षकार सफल नहीं हो सके।
जमीन विवाद मामले में सुनवाई की शुरुआत निर्मोअही अखाड़ा की अपीलों पर हियरिंग के साथ हुई। सीनियर एडवोकेट सुशील के जैन ने अपनी दलीलें रखीं। उन्होंने कहा कि उनकी अपील विवाद भूमि के अंदरुनी इलाके पर मालिकाना हक को लेकर है।