Ayodhya Ram Mandir-Babri Masjid Verdict Updates: केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि यह धार्मिक विवाद का मसला नहीं है, क्योंकि अयोध्या हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह भगवान राम की जन्मभूमि है। पर मुस्लिमों के लिए यह धार्मिक स्थल नहीं है। उनके लिए वह मक्का है। मगर इसे जानबूझकर मुद्दा बनाया गया और आखिरकार यह जमीन विवाद में तब्दील हो गया। वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देश हित में बताया। वह बोले, “रामचंद्र जन्मभूमि से जुड़ा विवाद जल्द से जल्द सुलझेगा, तो यह देश हित में होगा। देश की बड़ी आबादी इस मसले पर जल्द से जल्द हल चाहती है। हमारी अपील है कि इसे जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी हल कर लिया जाए।”
आपको बता दें कि इस्लाम में मस्जिद की अनिवार्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने अहम फैसला दिया है। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस मसले को संविधान पीठ के हवाले नहीं किया जाएगा। जस्टिस अशोक भूषण ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि सिविल वाद पर तथ्यों के आधार पर निर्णय किया जाएगा और पूर्व के फैसले की कोई प्रासंगिकता नहीं है। तीन सदस्यीय पीठ में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने इस्लाम में मस्जिद की अनिवार्यता मामले में 2-1 के बहुमत से फैसला दिया है। जस्टिस नजीर ने बहुमत के खिलाफ अपनी राय दी है।
वहीं, राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर राम विलास वेदांती बोले हैं कि जिस जगह रामलला विराजमान हैं। उस जगह पर कोई भी मस्जिद नही थी। अयोध्या में ढेरों मस्जिदें हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अता कर सकते हैं। नमाज को सड़क पर भी पढ़ी जाती है।
अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े इस मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक तरह से मुस्लिम पक्षकारों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट के पूर्व के फैसले को बड़ी बेंच के पास भेजने की उनकी (मुस्लिम पक्षकारों) मांग नहीं मानी गई। अयोध्या विवाद टाइटल सूट की सुनवाई अब 29 अक्टूबर से होगी, जिसे तीन जजों की बेंच करेगी।
वहीं, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, "कोर्ट के इस फैसले से अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। हमारे मूलभूत अधिकारों की जीत हुई है। अब मस्जिद को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन मंदिर दूसरी जगह नहीं बनेगा। अड़ंगा हट गया, लिहाजा मंदिर वहीं बनेगा।"
सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस भूषण ने अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की है। बता दें कि इस्माइल फारूकी मामले में वर्ष 1994 में कोर्ट ने कहा था कि इस्लाम धर्म को मानने के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है। ऐसे में भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा जमीन के अधिग्रहण पर रोक भी नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि मुसलमान कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, "सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। मेरे मूलभूत अधिकारों की जीत हुई है। मस्जिद को शिफ्ट किया जा सकता है। पर मंदिर को नहीं। अड़ंगा हट गया, मंदिर वहीं बनेगा।"
विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं। उन्होंने एएनआई से कहा कि ''राम जन्मभूमि से जुड़ी अपीलों के लिए रास्ता साफ हो गया है।'' न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने खुद व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की ओर से फैसले को पढ़ते हुए कहा, "मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेजे जाने का कोई मामला नहीं बनता।" न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर ने हालांकि मामले को बड़ी संवैधानिक पीठ के पास भेजे जाने की पैरवी की।
1994 में, अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम में प्रार्थना के लिए मस्जिद को जरूरी नहीं माना था। इसी के आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित भूमि को तीन हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया था । विवादित भूमि को लेकर फैसले में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की किसी भूमिका से अदालत ने इनकार किया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद में वर्ष 2010 में महत्वपूर्ण फैसला दिया था। तीन जजों की पीठ ने 2-1 के बहुमत से 2.77 एकड़ जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला के बीच बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले पर सुनवाई के दौरान इस्लाम में मस्जिद की अनिवार्यता का मसला उठा था। मुस्लिम पक्षकार ने इस मामले को बड़ी पीठ के हवाले करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया है।
तीन सदस्यीय पीठ में शामिल जस्टिस एसए. नजीर ने CJI दीपक मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण के निर्णय से असहमति जताई है। जस्टिस नजीर ने अपपनी टिप्पणी में कहा कि मस्जिद इस्लाम का आधारभूत हिस्सा है या नहीं इसका निर्णय धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। लिहाजा इस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है।
कोर्ट के फैसले से पहले रामलला मंदिर के पुजारी सत्येन्द्र दास ने अपनी राय दी है और कहा है कि नमाज के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है।
बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा है कि आज जो कुछ भी कोर्ट का फैसला आएगा, हम उसे मानेंगे।
इस्लाम में मस्जिद की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह निर्भर करेगा कि रामजन्मभूमि विवाद पर फैसला जल्दी आएगा या फिर यह अगले साल होने वाले आम चुनाव के बाद तक टलेगा। इस्माइल फारूकी मामले को चुनौती देने वाली याचिका को संविधान पीठ या बड़ी पीठ के हवाले करने की स्थिति में अयोध्या विवाद पर सुनवाई महीनों तक खिंच सकती है।
तकरीबन 24 साल पहले इस्माइल फारूकी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया था। इसमें कहा गया था कि इस्लाम में इबादत के लिए मस्जिद का होना जरूरी नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोग कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, लिहाजा मस्जिदों का अधिग्रहण निषेध नहीं है।
मुस्लिम समूहों ने प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह दलील दी है कि इस फैसले में उच्चतम न्यायालय के अवलोकन पर पांच सदस्यीय पीठ द्वारा पुर्निवचार करने की जरूरत है क्योंकि इसका बाबरी मस्जिद - राम मंदिर भूमि विवाद मामले पर असर पड़ेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने सिद्दीक के कानूनी प्रतिनिधि की ओर से पेश होते हुए कहा था कि मस्जिदें इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, यह टिप्पणी उच्चतम न्यायालय ने बगैर किसी पड़ताल के या धार्मिक पुस्तकों पर विचार किए बगैर की।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति अशोक भूषण तथा न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ अपना फैसला सुनाएगी। पीठ ने 20 जुलाई को इसे सुरक्षित रख लिया था। अयोध्या मामले के एक मूल वादी एम सिद्दीक ने एम इस्माइल फारूकी के मामले में 1994 के फैस में इन खास निष्कर्षों पर ऐतराज जताया था जिसके तहत कहा गया था कि मस्जिद इस्लाम के अनुयायियों द्वारा अदा की जाने वाली नमाज का अभिन्न हिस्सा नहीं है।
मुख्य वादी गोपाल सिंह विशारद की ओर से शीर्ष अदालत में दाखिल हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने इस दलील का विरोध किया और कहा कि मामले की सुनवाई सिर्फ संपत्ति विवाद के रूप में की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मामले को वृहतर पीठ के पास भेजने के लिए राजनीतिक या धार्मिक संवेदनशीलता आधार नहीं हो सकती है।
मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 2010 में दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए दाखिल याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। उच्च न्यायालय ने 2.77 एकड़ विवादित भूमि को निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच बांटने का फैसला सुनाया था।
मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने सर्वोच्च अदालत से राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के मसले का समाधान करने के लिए मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की मांग की। वहीं, हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मसले को बिल्कुल संपत्ति विवाद के रूप में देखते हुए इस पर सुनवाई की जानी चाहिए। मुख्य याचिकाकर्ता मोहम्मद सिद्दिकी की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने कहा कि देश के दो सबसे बड़े समुदायों के बीच विवाद का समाधान करने को लेकर मामले की गंभीरता और महत्व पर विचार करते हुए इसे वृहतर पीठ के पास सुनवाई के लिए भेजा जाना चाहिए।