जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद लगे कड़े प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से हटाए जा रहे हैं। शुक्रवार देर रात से कई इलाकों में फोन सेवा बहाल कर दी गई है। वहीं सोमवार को कई जगह स्कूल खुलेंगे। सरकार एहतियात बरतते हुए धीरे-धीरे प्रतिबंधों को खत्म कर रही है। आर्टिकल 370 पर एतिहासिक फैसले के बाद प्रतिबंध पूरी तरह से खत्म होने पर सरकार के लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में जनजीवन सामान्य करने के लिए 4 सूत्री लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है। जिसमें मिलिट्री से मौलाना तक को शामिल किया गया है।
एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि सरकार जम्मू-कश्मीर के नेताओं की नजरबंदी पूरी तरह खत्म नहीं करेगी। प्लान के मुताबिक सरकार समय और जरूरत के हिसाब से आगे भी हुर्रियत और मुख्य धारा के नेताओं को नजरबंद करती रहेगी। सरकार को आशंका है कि ये नेता जनता को प्रभावित कर सकते हैं।
दूसरा, सरकार पत्थरबाजों और हिंसक प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए ‘कम्यूनिटी बॉन्ड’ रणनीति पर काम करेगी। देखा गया है कि पत्थरबाजी में शामिल भीड़ में ज्यादात्तर 15 से 16 साल के उम्र के बच्चे होते हैं। इस रणनीति के जरिए पत्थरबाजों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बल्कि उनके परिवार और रिश्तेदारों से एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे जिससे वे उन्हें समझा सकें। इसका नतीजा यह होगा कि वे फिर से पत्थरबाजी में शामिल नहीं होंगे।
[bc_video video_id=”6072270375001″ account_id=”5798671092001″ player_id=”JZkm7IO4g3″ embed=”in-page” padding_top=”56%” autoplay=”” min_width=”0px” max_width=”640px” width=”100%” height=”100%”]
4 सूत्री लॉन्ग टर्म प्लान में तीसरा और सबसे अहम बिंदू सीमापार से आने वाले आतंकवादियों पर लगाम लगाना है। इसके लिए सरकार ने तय किया है कि लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) जहां से पाकिस्तानी आतंकियों के कश्मीर में दाखिल होने की संभावनाएं होती हैं वहां पर आर्मी बड़े स्तर पर मोर्चा संभालेगी। इसके साथ ही सरकार पंजाब और जम्मू में भी सीमा सुरक्षा की समीक्षा करने की योजना बना रही है। चौथा, सरकार उन मौलानाओं की पहचान और निगरानी करेगी जो हिंसा और अशांति फैला सकते हैं। पुलिस अधिकारी ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ सख्ती से पेश आएंगे और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करेंगे।
मालूम हो कि आर्टिकल 370 हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर के दो अलग-अलग हिस्से करने के बाद पिछले 13 दिनों से कई कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। घाटी में 400 जेलों में 400 नेताओं को नजरबंद किया गया है। इसमें राजनेताओं और उनके सहयोगियों समेत अलगाववादी भी शामिल हैं।