Caste Census: देश में दो चरण में जातीय जनगणना होने वाली है, 2026 और 2027 में इसे संपन्न किया जाएगा। अब इस एक कास्ट सेंसस की वजह से परिसीमन का रास्ता तो साफ होता ही है, लेकिन इसके साथ-साथ NRC और NPR को लेकर भी रास्ता बनता है। सरकार ने खुद अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि NRC की प्रक्रिया को सरकार शुरू कर सकती है।
NRC पर सरकार की राह आसान नहीं
सूत्रों के हवाले से खबर है कि जब अगले साल सेंसस को लेकर हाउस लिस्टिंग फेज आएगा, उसी समय एनपीआर को भी अपडेट किया जा सकता है। वहीं एनआरसी पर तो फैसला सरकार को ही लेना है। अब सरकार के लिए एनपीआर और एनआरसी की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली है, 2019 में CAA को लेकर जब देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब 10 राज्यों ने NPR और NRC के खिलाफ प्रस्ताव लाया था। ऐसे में इस बार भी राह उतनी आसान नहीं रहने वाली।
वैसे NPR की प्रक्रिया पहले 2020 में ही शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से उसे पोस्टपोन करना पड़ा। सरकार ने अपनी तरफ से इस प्रक्रिया के लिए 4000 करोड़ रुपये अलग से निकाल रखे हैं, ऐसे में सरकार की नीयत जरूर इसे करवाने की है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि कब तक?
NPR और NRC में क्या अंतर?
अब जानकारी के लिए बता दें कि एनपीआर का मकसद देश के स्वभाविक निवासियों की समग्र पहचान का डाटाबेस तैयार करना है। इसमें वे सभी लोग शामिल होंगे जो भारत की सीमा में रह रहे हैं। वहीं एनआरसी में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो कि देश के नागरिक हैं, यानि की जिनके पास दस्तावेज हैं और इन दस्तावेजों के जरिए उनकी नागरिकता सिद्ध होती हो। वहीं किसी देश अथवा किसी भी क्षेत्र में लोगों के बारे में विधिवत रूप से सूचना प्राप्त करना एवं उसे रेकॉर्ड करना जनगणना कहलाती है।
2010 में हुई थी NPR प्रक्रिया
यहां पर समझने वाली बात यह है कि 2010 में सबसे पहले NPR के तहत डेटा इकट्ठा किया गया था, 2015 में डोर टू डोर सर्वे भी हुआ। लेकिन 2016 में मोदी सरकार ने आधार को ही अपनी कई योजनाओं का आधार बनाया, उस समय NPR की प्रक्रिया बैकसीट पर चली गई। लेकिन फिर 2019 में अगस्त 3 को एक अधिसूचना के जरिए रेजिस्ट्रर जनरल ऑफ इंडिया ने NPR को फिर ठंडे बस्ते से बाहर निकाला। बताया तो यह भी जा रहा है कि आरजीआई ने एनपीआर प्रोफार्मा पहले ही तैयार कर लिया है और 2015 के आंकड़ों का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है।
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Deeptiman Tiwary की रिपोर्ट
