देश में जारी कोरोना संकट का असर हर तरफ देखने को मिल रहा है। सरकारी तंत्र इससे निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। कोविड के कारण अधिकारियों को इस साल समय पर अप्रेजल नहीं मिल पाएगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि मौजूदा हालात में अभी अफसरों की ‘परफॉर्मेंस रिपोर्ट’ नहीं भरीं जा सकती है जिस कारण इसमें विलंब होगा।
कार्मिक मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया है कि चूंकि लगभग सभी अधिकारी कोविड -19 ड्यूटी में व्यस्त हैं। इस कारण 2020-2021 के लिए अधिकारियों के प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा के लिए इंतजार करना होगा। अब इसके लिए प्रारंभिक तिथि बढ़ाकर 1 जून कर दी गई है, जबकि पूरी प्रक्रिया समाप्त करने की तिथि 31 दिसंबर तय की गयी है। बताते चलें कि रिपोर्टिंग ऑफिसर को 30 जून तक अप्रेजल रिपोर्ट जमा करनी होती थी।
गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरियट सर्विस (सीएसएस), सेंट्रल सेक्रेटेरियट स्टेनोग्राफर्स सर्विसेज (सीएसएसएस) और सेंट्रल सेक्रेटेरियट क्लेरिकल सर्विसेज (सीएससीएस) कैडर के ग्रुप ए, बी और सी अधिकारियों के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) जमा करने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया था।
इसके अलावा सरकार ने लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) स्पेशल कैश पैकेज स्कीम का लाभ लेने के लिए इसकी डेडलाइन बढ़ा दी थी। अब 31 मई तक कर्मचारी इसका लाभ लेने के लिए बिल जमा करवा सकते हैं जबकि पहले यह डेडलाइन 30 अप्रैल थी। कोरोना की दूसरी विकराल लहर के बाद उपजे हालातों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।
बताते चलें कि कर्मचारियों की डीए की तीन किस्त (1.1.2020, 1.7.2020 और 1.1.2021) से लंबित है। इन लंबित किस्तों का भुगतान कब तक किया जाएगा इसका हल निकालने के लिए, नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अधिकारी नियमित संपर्क में हैं।