केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिला दिल्ली से सटे बार्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच मोदी सरकार ने केंद्र सरकार ने आगामी 25 दिसंबर को नौ करोड़ किसानों को 18 हजार करोड़ रुपये की किसान सम्मान निधि देने की घोषणा की है। यह धनरशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी छह राज्यों के किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस दौरान वह किसान कल्याण के लिए सरकार की ओर से शुरू की गयी पहल पर भी अपने अनुभव साझा करेंगे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पत्रकारों को बताया कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण व सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने लगातार किसानों की सामाजिक व आर्थिक हालत में सुधार किए हैं और आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी।
तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके अंतगर्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस 25 दिसंबर को नौ करोड़ किसानों को मात्र दो घंटे के भीतर 18 हजार करोड़ रुपये बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किए जांएगे।
पीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर को पीएम मोदी दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये आयोजित कार्यक्रम में वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री के बटन दबाते ही नौ करोड़ लाभुक किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपये हस्तांतरित हो जायेंगे।
दिल्ली बार्डर पर किसान आंदोलन के सवाल पर तोमर ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समधान जल्द कर लिया जाएगा। सरकार किसी के भी साथ चर्चा के लिए तैयार है। कोई भी कानून अथवा नीति किसानों, संगठनों, विशेषज्ञों व अन्य हितधारकों के सुझाव के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें निरंतर सुधार होता रहता है। सिकान संगठनों को सरकार ने प्रस्ताव भेजा है और उनके जवाब के इंतजार में है। किसान संगठन जब भी और जहां भी बातचीत का समय तय करेंगे सरकार उनके साथ संवाद करेगी।
