केंद्र सरकार ने पिछले महीने ही अपने कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते (DA) का फायदा देने का ऐलान किया था। उसके इस ऐलान से करीब 65 लाख केंद्रीय कर्मियों को फायदा मिलने का अनुमान है। इस बीच अब राज्यों ने भी एक के बाद एक अपने कर्मचारियों को बढ़े डीए का फायदा पहुंचाने से जुड़े ऐलान शुरू कर दिए हैं। इनमें सबसे ताजा नाम झारखंड का रहा है। हालांकि, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी अगले कुछ दिनों में ही इससे जुड़े ऐलान होने की रिपोर्ट्स सामने आई हैं।

बताया गया है कि बिहार में सरकारी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) से पहले बड़ा तोहफा मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नीतीश कुमार सरकार जल्द ही राज्य कर्मियों के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते (डीए) को लागू करने की मंजूरी दे सकते हैं। बिहार में सरकारी कर्मियों के लिए यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से ही प्रभावी हो जाएगी। बताया गया है कि कैबिनेट जल्द ही इस योजना पर बैठक करने के बाद फैसला लेगा।

इससे पहले केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ाने के फैसले के बाद से अब तक पांच राज्यों ने भी अपने-अपने कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस लिहाज से बिहार छठवां ऐसा राज्य हो सकता है, जहां इस भत्ते का फायदा दिया जाए। उधर यूपी में भी वित्त विभाग ने डीए देने का खाका तैयार कर लिया है। इसे सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मंजूरी मिलने का इंतजार है।

डीए में बढ़ोतरी पर फैसला करने वाले राज्यों में सबसे आगे राजस्थान रहा है। केंद्र की तर्ज पर सबसे पहले गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 11 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था। यहां भी महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2021 लागू की गई है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया। यहां भी कर्मचारियों को डीए को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया और बढ़ी हुई दरों को लागू किया गया।

वहीं, कोविड से अभी तक जूझ रही कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का निर्णय किया है। राज्य ने आखिरी बार अक्टूबर 2019 में 4.7 प्रतिशत डीए वृद्धि की घोषणा की थी, पर 2020 में कोविड-19 संकट ने सरकार के इस फैसले पर एक साल की रोक लगा दी थी। महंगाई भत्ता लागू करने का सबसे ताजा ऐलान जम्मू-कश्मीर प्रशासन और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने किया है।

केंद्र सरकार ने डेढ़ साल तक रोका बढ़ा डीए: सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 14 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि डीए और डीआर में बढ़ोतरी से केंद्र सरकारी खजाने पर 34,401 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। दोनों जुलाई 2021 से प्रभाव में आएंगे। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सरकार ने डीए और डीआर की तीन अतिरिक्त किस्तों को रोक लिया था। ये किस्तें एक जनवरी, 2020, एक जुलाई, 2020 और एक जनवरी, 2021 से बकाया थीं।