7th Pay Commission News Latest News in Hindi: केंद्र ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को ध्यान में रखते हुए राहतमंद कदम उठाया है। सरकार ने फैसला लिया है कि वह आगामी जुलाई से डीए (डियरनेस अलाउंस) और डीआर (डियरनेस रिलीफ) की बकाया तीन किश्तों को बहाल करेगी।
इस बात की पुष्टि खुद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है। संसद के उच्च सदन राज्य सभा को दिए अपने लिखित जवाब में उन्होंने नौ मार्च को ये बातें कही थीं। ठाकुर ने बताया, “केंद्रीय कर्मचारियों की डीए और पेंशनभोगियों की डीआर की बकाया तीन किश्तें बहाल की जाएंगी।” बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
दरअसल, डीए और डीआर की किश्तों कोरोना वायरस महामारी के चलते रोक दिया गया था। नतीजतन सरकार ने इस दौरान करीब 37 हजार करोड़ रुपए की बचत की।
वित्त मंत्रालय ने इस बारे में राज्य सभा में बताया, सरकार ने 37,430.08 करोड़ रुपए की बचत की, जिससे उसे महामारी से निपटने में मदद मिली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए और डीआर की तीन किश्तें बकाया हैं, जो कोरोना महामारी के चलते अटक गई थीं।
बता दें कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए की दर 17 फीसदी है, क्योंकि सरकार ने प्रस्तावित बढ़ोतरी को जुलाई 2021 तक अमल में लाने से टाल दिया था। वैसे, डीए भत्ते की दर इस बढ़ोतरी के बाद बढ़कर 21 फीसदी हो जाएगी।
