7th Pay Commission and 7th CPC Latest News in Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार पेंशनभोगियों को आगामी समय में खुशखबरी दे सकती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि केंद्र ने पेंशनभोगियों को राहत पहुंचाने के लिए साल 2020 में अब तक कई कदम उठाए। साथ ही इनके लिए कई सौगातों का भी ऐलान किया। इन्हीं में से एक फैसला था, जिनमें केंद्र ने पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया। पेंशनभोगी इसके तहत अब अगले साल (2021) फरवरी तक अपने-अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मा कर सकते हैं।
सर्टिफिकेट के लिए डेडलाइन बढ़ाने से पहले सरकार ने पीपीओ यानी Pension Payment Order पर भी पेंशनभोगियों को राहत दी थी। वे अब पीपीओ को डिजी लॉकर में रख सकते हैं। यानी इससे अब पेंशन पेमेंट के ऑर्डर की फिजिकल कॉपी पर होने वाली निर्भरता कम होगी।
सरकार ने इसके अलावा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए डोर स्टेप सर्विस भी लॉन्च किया। इस नई सेवा के आने के बाद पेंशनभोगियों को पेंशन पाने के लिए किसी दफ्तर या फिर बैंकों के चक्कर नहीं काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेंशनभोगी यह सर्टिफिकेट नजदीकी पोस्ट ऑफिस या फिर डोर स्टेप बैंकिंग सेवा (पोस्मटमैन और ग्रामीण डाक सेवा द्वारा) के जरिए आसानी से हासिल कर सकेंगे। पोस्टमैन 70 रुपए का शुक्ल लेने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट जमा कर देंगे।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पनपे संकट और उससे पड़े सरकारी खजाने पर असर के बाद पेंशनभोगियों को पुरानी दर पर ही डियरनेस रिलीफ (डीआर) दिया गया। वहीं, इन्हें 21 फीसदी के बजाय 17 फीसदी ही डीए दिया गया। कहा जा रहा है कि पेंशनभोगियों को डीआर में अगली राहत जल्द मिल सकती है और ये जून 2021 के बाद संभव है। पेंशनभोगियों के अलावा यह चीज केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी लाभ पहुंचाएगी।
