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राज्य में इस योजना का कार्यान्वयन तीन वर्ष से ज्यादा समय पहले स्थगित कर दिया गया था। वहां की तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार मंत्रालय से इस योजना को पुनः शुरू करने का आग्रह कर रही थी।