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सरकार की ओर से पेश सहायक महासचिव एन. वेंकटरमन ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई करना “मुसीबतों को न्योता देने” जैसा होगा। उन्होंने बताया कि इससे केंद्र सरकार संवैधानिक रूप से असहज स्थिति में आ जाएगी।