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यूजीसी ने 2026 में उच्च शिक्षा में समानता के लिए नए नियम बनाए हैं, जिनका उद्देश्य भेदभाव रोकना, छात्रों की सुरक्षा बढ़ाना और विश्वविद्यालयों को जवाबदेह बनाना है।