अमेरिका में दोबारा ट्रंप सरकार आने के बाद अवैध इमिग्रेशन को लेकर लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को भारतीय ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों और वरिष्ठ अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंधों की घोषणा की है। यह प्रतिबंध उन पर लगेगा जिनपर अमेरिका में अवैध इमिग्रेशन की सुविधा देने का आरोप है। यह कदम अवैध प्रवास नेटवर्क को बाधित करने के प्रयासों के तहत मानव तस्करी और तस्करी के संचालन में शामिल व्यक्तियों को टारगेट करता है।

अमेरिका ने लिया बड़ा फैसला

विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने एक बयान में कहा कि प्रतिबंध उन अधिकारियों और वरिष्ठ कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन्होंने जानबूझकर अमेरिका में अवैध प्रवेश दिलवाया। ये आदेश इमिग्रेशन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 212(ए)(3)(सी) के तहत लागू किए गए थे और उन लोगों को भी प्रभावित करेंगे जो आमतौर पर वीजा छूट कार्यक्रम के लिए क्वालीफाई करते हैं।”

ब्रूस ने कहा, “मिशन इंडिया की कांसुलर अफेयर्स और डिप्लोमैटिक सिक्योरिटी सर्विस अवैध इमिग्रेशन सुविधा में लगे लोगों की सक्रिय रूप से पहचान कर रही है और उन्हें टारगेट कर रही है। हम तस्करी के संचालन से लाभ कमाने वालों सहित अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराना जारी रखेंगे।”

‘यूक्रेन के साथ शांति समझौते के तैयार रूस…’, ट्रंप के साथ 2 घंटे की फोन कॉल के बाद बोले पुतिन

प्यू रिसर्च की रिपोर्ट क्या कहती है?

प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, 2024 तक अमेरिका में अनुमानित 725,000 भारतीय अप्रवासी थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2025 से अब तक 682 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से निर्वासित किया गया है, जिनमें से अधिकांश अवैध रूप से वहां प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद से कई सख्त इमिग्रेशन नीतियों को लागू किया है। फरवरी में तीन अमेरिकी सैन्य विमानों ने सैकड़ों व्यक्तियों को निर्वासित किया जिनमें भारतीय नागरिक भी शामिल थे। इन सभी ने अवैध रूप से सीमा पार की थी।

ट्रंप प्रशासन ने नियमों में किए हैं बड़े बदलाव

डिपार्टेशन के अलावा ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन नियमों में भी व्यापक बदलाव किए हैं। इनमें सख्त H-1B वीजा मानदंड, इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) छापों में वृद्धि और अप्रवासियों से पैदा हुए बच्चों के लिए जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने का कदम शामिल है।