अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए मताधिकारों और राज्यसभा सीटों की मांग उठाई गई। ‘ग्लोबल ऑर्गनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन’ (जीओपीआईओ) ने सप्ताहांत पर न्यूयॉर्क में आयोजित अपने वार्षिक सम्मेलन के दौरान पारित किए गए प्रस्ताव में कहा, ‘भारतीय निर्वाचन आयोग को भारत में अगले आम चुनाव होने से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना चाहिए।’
इस प्रस्ताव में कहा गया कि एक करोड़ एनआरआई ऐसे हैं, जो भारत के नागरिक तो हैं लेकिन उनके पास अपनी नागरिकता वाले देश की निर्णय प्रक्रिया में कोई प्रतिनिधित्व नहीं हैं। जीओपीआईओ ने कहा, ‘हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वह कुछ प्रमुख एनआरआई लोगों को राज्यसभा में नामित करे ताकि भारत और विदेशो में रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच संबंधों को मजबूत और संगठित किया जा सके।’
जीओपीआईओ के वार्षिक सम्मेलन में 20 देशों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने शिरकत की। जीओपीआईओ ने कहा कि कई एनआरआई अपने शैक्षणिक संस्थानों को सहयोग देना चाहते हैं, अपने गांवों और शहरों में स्कूल-कॉलेज बनवाना चाहते हैं और सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर सहयोग करना चाहते हैं लेकिन उन्हें बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
इसमें कहा गया, ‘गृहमंत्रालय की ओर से मंजूरी की प्रक्रिया में काफी समय लगता है और इसे सुव्यवस्थित एवं ज्यादा दक्ष बनाए जाने की जरूरत है।’ इसमें कहा गया, ‘‘हम चाहते हैं कि सरकार एनआरआई/पीआईओ लोगों की संपत्ति, कारोबार, विरासत और अन्य कानूनी मसलों को जल्दी सुलझाने के लिए इन लोगों के लिए त्वरित अदालतें बनाने के लिए विधेयक लाए।’