अमेरिका की नई नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी, यानी एनडीएस 2026, सामने आ गई है। इस रणनीति ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। कई अहम मुद्दों पर अमेरिका का रुख जिस तरह बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे वैश्विक समीकरणों में बदलाव आना तय माना जा रहा है।
चीन को लेकर अमेरिकी रणनीति
सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीएस 2026 में चीन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख अपेक्षाकृत नरम नजर आता है। दस्तावेज में अमेरिका ने साफ किया है कि वह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन का मुकाबला ताकत के दम पर करेगा, न कि टकराव की नीति अपनाकर। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि चीन को अपमानित करने या वहां सत्ता परिवर्तन की अमेरिका की कोई मंशा नहीं है।
एनडीएस 2026 के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ एक स्थिर, शांतिपूर्ण और सम्मानजनक संबंध चाहते हैं। इस रणनीति में अमेरिका ने दूसरे देशों के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। कहा गया है कि चीन को संतुलित करने और रोकने में सहयोगियों और साझेदारों की भूमिका निर्णायक होगी।
सहयोगियों को लेकर ट्रंप नीति
साथ ही यह भी जोड़ा गया है कि यूरोप और अन्य क्षेत्रों में मौजूद खतरों से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी अब उन देशों की ही होगी। अमेरिका की भूमिका बनी रहेगी, लेकिन वह अब सीमित समर्थन तक सिमट सकती है। एनडीएस 2026 में इस ओर भी इशारा किया गया है कि अमेरिका अब इस सोच पर आपत्ति जता रहा है कि उसके सहयोगी अपनी रक्षा के लिए जरूरत से ज्यादा उस पर निर्भर बने रहें। स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सहयोगियों को आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए काम करने के तरीके और रवैये में बदलाव जरूरी होगा।
भारत को लेकर कुछ नहीं बोला
एक और अहम पहलू यह है कि एनडीएस 2026 में भारत का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। 34 पन्नों के इस दस्तावेज में कहीं भी भारत की भूमिका पर सीधी चर्चा नहीं है। अमेरिका ने केवल इस बात पर जोर दिया है कि उसकी प्राथमिकता अपनी धरती की सुरक्षा और अपने नागरिकों के हितों की रक्षा होगी।
रूसी खतरे पर अमेरिका की राय
रूस से जुड़े खतरे को लेकर भी दस्तावेज में नाटो देशों की क्षमता पर कड़ी टिप्पणी की गई है। साफ कहा गया है कि नाटो के सहयोगी देश कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और वे अब यूरोप की पारंपरिक रक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वयं संभालने की स्थिति में हैं।
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