राजनीतिक गतिरोध तोड़ने की ताजा कोशिश के तहत नेपाली सरकार ने नए संविधान पर मतभेदों को दूर करने को लेकर वार्ता के लिए मधेसी मोर्चा को रविवार (8 मई) को न्योता दिया। सरकार ने वार्ता के जरिए मतभेदों का हल करने के लिए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक मधेसी फ्रंट को एक औपचारिक न्योता भेजा है।
उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री कमल थापा द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है, ‘‘हमने संघीय प्रांतों के फिर से सीमांकन से जुड़े मुद्दों के हल के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया है जो मधेसियों की एक बड़ी मांग है।’’ वह वार्ता कराने के लिए मुख्य सरकारी वार्ताकार हैं।
मधेसियों के आंदोलन के दौरान 50 से अधिक लोगों की जानें गई हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की भारत यात्रा से ठीक पहले फरवरी में आंदोलन बगैर किसी राजनीतिक समझौते के खत्म हो गया। गौरतलब है कि मधेसियों ने भारत से लगी सीमा पर स्थित सभी व्यापारिक चौकियों पर कुछ महीनों तक नाकेबंदी की थी।
