नेपाल के उप प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री कृष्ण बहादुर महारा ने कहा है कि राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति बनाने के लिए संविधान संशोधन विधेयक में संशोधन किया जाएगा और उन्होंने इसे समर्थन मिलने की उम्मीद व्यक्त की। महारा ने लमजुंग में एक कार्यक्रम में कहा, ‘कुछ बदलाव के बाद सर्वसम्मति से संविधान में संशोधन किया जाएगा। यह जाहिर सी बात है कि सरकार के कदम को मिश्रित प्रतिक्रियाएं -समर्थन एवं आलोचना- मिली हैं।’ उन्होंने भरोसा जताया कि संशोधित दस्तावेज को मुख्य विपक्षी दल सीपीएन-यूएमएल भी समर्थन देगा।
महारा ने कहा, ‘हमें वहां से सर्वसम्मति हासिल करनी होगी।’ उन्होंने साथ ही इस ओर भी इशारा किया कि सरकार केवल इसलिए संशोधन प्रस्ताव वापस नहीं लेगी क्योंकि इसका विरोध किया जा रहा है। सीपीएन-यूएमएल संविधान में संशोधन के सरकार के कदम के खिलाफ विरोध कर रही है। संशोधन विधेयक का लक्ष्य आंदोलन कर रहे मधेसी एवं अन्य जातीय समूहों की मांगों को पूरा करने के लिए नए प्रांत का निर्माण करना है। मधेसी एवं अन्य जातीय समूहों के प्रदर्शन में पिछले साल 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
यह विधेयक तीन अन्य अहम मामलों- नागरिकता, ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व एवं देश के विभिन्न हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं की मान्यता- की भी बात करता है। महारा ने कहा कि सरकार चुनाव की तिथि की घोषणा करेगी और तब तक संविधान एक ठोस आकार ले लेगा। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन के तत्काल बाद स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। महारा ने कहा, ‘सरकार स्थानीय निकाय चुनाव कराने की तैयारियों के तहत राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श कर रही है।’