संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि वह कुछ गैर-अप्रवासी श्रेणियों को रोजगार प्राधिकरण कार्ड (Employment Authorization Documents) जारी करेगा। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो पांच साल से ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। इस कदम से विदेशों में रहने वाले असंख्य भारतीय निवासियों को लाभ होने की उम्मीद है।
रोजगार प्राधिकरण के लिए आवेदन करने वालों के लिए है जरूरी
अमेरिकी नागरिकता और इमीग्रेशन सेवा (USCIS) ने कुछ गैर नागरिकों के लिए रोजगार प्राधिकरण दस्तावेजों की वैधता की अधिकतम अवधि को पांच साल तक बढ़ाने के फैसले की घोषणा की है। ये वे लोग हैं जिन्हें रोजगार प्राधिकरण के लिए आवेदन करना होगा। संघीय एजेंसी के अनुसार, इसमें शरण के लिए आवेदक या निष्कासन को रोकना, आईएनए 245 के तहत स्थिति का समायोजन, और निर्वासन का निलंबन या निष्कासन को रद्द करना शामिल है।
यह कदम प्रोसेस में देरी और बैकलॉग को कम करने में मदद करेगा
ईएडी वैधता अवधि को पांच साल तक बढ़ाने का उद्देश्य अगले कई वर्षों में नवीनीकरण ईएडी के लिए प्राप्त होने वाले नए फॉर्म I-765, रोजगार प्राधिकरण के लिए आवेदन की आमद में काफी कमी लाना है। यूएससीआईएस ने कहा कि यह कदम प्रोसेस में देरी को कम करने और संबंधित बैकलॉग को कम करने की उसकी व्यापक पहल का एक हिस्सा है।
बहरहाल, जैसा कि यूएससीआईएस ने कहा है, गैर-नागरिकों के लिए रोजगार प्राधिकरण की निरंतरता अब भी उनकी अंतर्निहित स्थिति, विशिष्ट परिस्थितियों और ईएडी फाइलिंग श्रेणी पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई अधिकतम पांच साल की वैधता अवधि के लिए स्थिति आवेदन के लंबित समायोजन के आधार पर ईएडी प्राप्त करता है, और बाद में, उनके समायोजन आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो उनके सहायक रोजगार प्राधिकरण को उनके उल्लिखित समाप्ति तिथि से पहले समाप्त किया जा सकता है।
एक हालिया अध्ययन के अनुसार, 10.5 लाख से अधिक भारतीय वर्तमान में रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, और उनमें से 4 लाख संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी निवास प्रदान करने वाले अत्यधिक प्रतिष्ठित कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने से पहले ही गुजर सकते हैं।
ग्रीन कार्ड, जिसे औपचारिक रूप से स्थायी निवासी कार्ड के रूप में मान्यता दी जाती है, अप्रवासियों को प्रमाण के रूप में दिया जाने वाला एक दस्तावेज है कि उन्हें देश में स्थायी निवास का विशेषाधिकार दिया गया है। प्रति-देश सीमा विशिष्ट राष्ट्रों के व्यक्तियों को ग्रीन कार्ड के आवंटन पर संख्यात्मक प्रतिबंधों को बताती है।