आज (मंगलवार) भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा ने इसे ‘राजस्थान गौरव संकल्प’ नाम दिया। प्रदेश की मुखिया वसुंधरा राजे और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे पेश करते हुए कहा- हमारी सरकार ने 2013 के घोषणा पत्र के 81 प्रतिशत वादों को पूरा किया। 665 बिंदुओं में से 630 पर काम पूरा हुआ या फिर कार्रवाई जारी है। हमने रोजगार का वादा भी पूरा किया और 2.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दीं।
क्या हैं राजस्थान गौरव संकल्प’ के वादे
1. किसानों की आय दोगुनी होगी: आय को दोगुनी करने के लिए फसलों के लागत का डेढ़ गुना भाव मिलना सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य में एमएसपी खरीद की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके साथ ही किसानों कृषि केन्द्रित 250 करोड़ रुपए का ग्रामीण स्टार्ट अप फंड स्थापित किया जाएगा।
किसानों को फसलों की लागत का डेढ़ गुना भाव मिले इसके लिए राज्य में MSP खरीद की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ किया जायेगा।#RajasthanGauravSankalp pic.twitter.com/w4pgKnHS47
— BJP Rajasthan (@BJP4Rajasthan) November 27, 2018
2. युवाओं को भत्ता और 50 लाख रोजगार: 21 वर्ष से अधिक शिक्षित बेरोजगारों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में हर साल 30 हजार सरकारी नौकरी देने के साथ साथ पांच साल में स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में 50 लाख रोजगार दिया जाएगा।
3. योग भवन: हर जिले में योग भवन का निर्माण किया जाएगा।
4. सेना भर्ती के लिए प्रशिक्षण: सेना भर्ती शिविरों की तारीख से 3 महीने पहले युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हर एक उप खण्ड में प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे।
5. राजस्थान माला: सभी जिलों को 4 लेन ‘राजस्थान माला’ हाइवे से जोड़ा जाएगा।
देश में जो आर्थिक प्रगति है जब उसका विकास अधिक बढ़ता है तो स्वाभाविक है वो केवल एक आंकड़ा नहीं होता, वो हर नगर में, हर शहर में, हर गांव में उसके चिह्न दिखाई देते हैं, और उससे विकास जब बढ़ता है तो सरकार के पास राजस्व भी अधिक आता है- श्री @arunjaitley#RajasthanGauravSankalp pic.twitter.com/WrMzRsUz4S
— BJP Rajasthan (@BJP4Rajasthan) November 27, 2018
6. जवाई बांध योजना: जवाई बांध के लिए 6100 करोड़ रुपए ।
7. 108 एंबुलेंस सेवा: सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को 108 एंबुलेंस सेवा से जोड़ा जाएगा।
8. हैप्पीनेस इंडेक्स: राज्य की योजनाओं में हैप्पीनेस इंडेक्स को प्रमुखता दी जाएगी।
9. एक करोड़ का सहकारी ऋण: एक करोड़ के सहकारी ऋण पांच साल में दिए जाएंगे।
10. ऋण राहत आयोग: किसानों के लिए मुख्यत: ऋण राहत आयोग।
गौरतलब है कि 200 सीटों के लिए राजस्थान में कुल 2294 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रदेश में 7 दिसंबर को वोटिंग होगी जबकि 11 दिसंबर को नतीजे सबके सामने होंगे।