राजस्थान में कांग्रेस का घोषणा पत्र  राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलौत ने जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने सबसे ज्यादा ध्यान किसानों का रखा है। एक तरफ जहां कृषि यंत्रो को जीएसटी से बाहर किया तो वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग किसानों को पेंशन की भी सौगात मिलेगी। बता दें कि सात दिसंबर को प्रदेश में वोटिंग होनी है। फिलहाल प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मंगलवार को भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था।

क्या कुछ रहा खास-
– किसानों का कर्ज माफ: सचिन ने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस बनती है तो सरकार किसानों का कर्ज माफ कर देगी।
– महिलाओं की पढ़ाई मुफ्त: प्रदेश की बेटियों:- प्रदेश की महिलाओं-बेटियों को जब तक वो पढ़ना चाहें तब तक की शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी।
– ट्रैक्टर और कृषि यंत्रो को जीएसटी से करेंगे मुक्त: किसानों की मदद के लिए ट्रैक्टर और बाकी सभी कृषि यंत्रो को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा।
– बुजुर्ग किसानों को पेंशन: बुजुर्ग किसानों को पेंशन देने की बात भी घोषणा पत्र में कही गई।
– बेरोजगारी भत्ता: बेरोजगारों को सरकार देगी 3500 रुपए का भत्ता
-परीक्षार्थी यात्रियों को मुफ्त यात्रा: परीक्षार्थी यात्रियों को मुफ्त यात्रा मिलने की भी बात घोषणा पत्र में शामिल है।

 


एक नजर भाजपा के ‘राजस्थान गौरव संकल्प’ पर भी
गौरतलब है कि भाजपा ने मंगलवार को अपना राजस्थान गौरव संकल्प पत्र जारी किया था। ऐसे में एक नजर उनके घोषणा पत्र पर भी…

1. किसानों की आय दोगुनी होगी: आय को दोगुनी करने के लिए फसलों के लागत का डेढ़ गुना भाव मिलना सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य में एमएसपी खरीद की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके साथ ही किसानों कृषि केन्द्रित 250 करोड़ रुपए का ग्रामीण स्टार्ट अप फंड स्थापित किया जाएगा।

2. युवाओं को भत्ता और 50 लाख रोजगार: 21 वर्ष से अधिक शिक्षित बेरोजगारों को 5 हजार रुपए प्रतिमाह का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में हर साल 30 हजार सरकारी नौकरी देने के साथ साथ पांच साल में स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में 50 लाख रोजगार दिया जाएगा।

3. योग भवन: हर जिले में योग भवन का निर्माण किया जाएगा।

4. सेना भर्ती के लिए प्रशिक्षण: सेना भर्ती शिविरों की तारीख से 3 महीने पहले युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हर एक उप खण्ड में प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएंगे।

5. राजस्थान माला: सभी जिलों को 4 लेन ‘राजस्थान माला’ हाइवे से जोड़ा जाएगा।

6. जवाई बांध योजना: जवाई बांध के लिए 6100 करोड़ रुपए ।

7. 108 एंबुलेंस सेवा: सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को 108 एंबुलेंस सेवा से जोड़ा जाएगा।

8. हैप्पीनेस इंडेक्स: राज्य की योजनाओं में हैप्पीनेस इंडेक्स को प्रमुखता दी जाएगी।

9. एक करोड़ का सहकारी ऋण: एक करोड़ के सहकारी ऋण पांच साल में दिए जाएंगे।

10. ऋण राहत आयोग: किसानों के लिए मुख्यत: ऋण राहत आयोग।


गौरतलब है कि 200 सीटों के लिए राजस्थान में कुल 2294 प्रत्याशी मैदान में हैं। प्रदेश में 7 दिसंबर को वोटिंग होगी जबकि 11 दिसंबर को नतीजे सबके सामने होंगे।