लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार किसानों के खातों में फिर से पैसे ट्रांसफर करा सकती है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत दी गई पहली किस्त से किसान तबका खुश नहीं है। ऐसे में केंद्र उन्हें साधने के लिए फिर से किसानों के बैंक खातों में पैसा डालने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो दूसरी किस्त अप्रैल अंत से मई की शुरुआत में किसानों को दी जा सकती है।
सरकार ने पहली किस्त दो हिस्सों में बांटी थी। तकरीबन एक करोड़ किसानों तक इसका एक हिस्सा पहुंच चुका है, जबकि दूसरा एक अप्रैल को पहुंचेगा। किसानों को मिलने वाली दूसरी किस्त पर तेजी से विचार-विमर्श होने पर सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि मोदी सरकार चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रही है।
केंद्र के प्रस्ताव के मुताबिक, किसानों को योजना के तहत साल में दो हजार रुपए हर चार महीनों के अंतराल पर दिए जाएंगे। यानी साल में उन्हें कुल छह हजार रुपए मिलेंगे। केंद्र का इसके चलते तकरीबन 75 हजार करोड़ रुपए का खर्चा होगा, जबकि प्रति किस्त के लिए उसने 25 हजार करोड़ रुपए का बजट तय किया है। ये रकम लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनेफिट्स ट्रांसफर (डीबीटी) मोड के जरिए पहुंचाई जाएगी।
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एक शीर्ष सरकारी सूत्र ने ‘फाइनैंशियल क्रॉनिकल’ को बताया, “हमें बताया गया है कि किसान पीएम-किसान योजना की पहली किस्त से खुश नहीं है। ऐसे में सरकार दूसरी किस्त के लिए डीबीटी प्लान के विस्तार पर योजना बना रही है। यह रकम अप्रैल के अंत से मई की शुरुआत में इस साल ट्रांसफर की जा सकती है।”
सूत्र ने आगे कहा- पहली किस्त में दो हजार करोड़ से अधिक की रकम करीब देश भर के एक करोड़ किसान परिवारों तक पहुंचाई जा चुकी है। बचे हुए लाभार्थियों को भी पहली किस्त के अंतर्गत केंद्र द्वारा ये रकम मिलेगी।