Lok Sabha Election 2019:  नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कांग्रेस की न्याय योजना पर सवाल उठाया है। पनगढ़िया का कहना है कि कांग्रेस की ‘न्याय’ योजना लागू करना लगभग असंभव है।कांग्रेस की ‘न्यूमतम आय योजना’ को लेकर पनढ़िया का कहना है कि यह पूरे देश के बजट का यह 13 प्रतिशत है और यह लागू किया जाना लगभग असंभव है।पनगढ़िया ने कहा ,” अगर आप सलाना 72 हजार रुपए पांच करोड़ परिवारों को देने जा रहे हैं तो इसकी कुल लागत 3.6 लाख करोड़ आएगी जो देश के बजट के 13 प्रतिशत के बराबर होगी। इसके बारे में जानकारी भी नहीं दी गई है कि यह 3.6 लाख करोड़ की राशि का इंतजाम कैसे करेंगे और कैसे लागू किया जाएगा। यह हमारे देश के रक्षा बजट से भी ज्यादा है। ”

साल 2015 से 2017 तक नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे पनगढ़िया का कहना है कि इस योजना से तीन सवाल खड़े होते हैं। क्या इसका लाभ सबको मिलेगा, इसे पारदर्शिता के साथ लागू किया जा सकेगा और क्या यह राजकोषीय चुनौती नहीं है।’गौरतलब है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। कांग्रेस का कहना है कि उसका लक्ष्य 25 करोड़ लोगों या 5 करोड़ परिवारों को इस स्कीम के जरिए फायदा पहुंचाना है।


राहुल गांधी का कहना है कि यह एक क्रांतिकारी स्कीम साबित होगी और इससे देश की तस्वीर बदल जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी का स्तर पिछले 45 साल के इतिहास में चरम पर है।वहीं, राहुल गांधी के इस ऐलान को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने निशाना साधते हुए कहा कि स्कीम पर निशाना साधते हुए कहा कि यह राहुल गांधी का झूठा वादा है।

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