भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने चुनावी ‘संकल्प पत्र’ ( Election Manifesto) में राहुल गांधी की ‘न्याय योजना’ का जवाब दिया है। एक ओर जहां कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में न्यूनतम आय योजना के तहत देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों को 72 हजार रुपये सालाना (6 हजार रुपये प्रति माह) देने का वादा किया है, तो वहीं इसके जवाब में बीजेपी ने सभी वर्ग के किसानों को 6000 रुपये सालाना देने की बात कही है। साथ ही छोटे तथा सीमांत किसानों को 60 साल उम्र पार करने के बाद पेंशन सुविधा देने का वादा किया है। यही नहीं किसानों के अलावा छोटे दुकानदारों को भी यह सुविधा देने का ऐलान किया गया है।
बीजेपी ने कांग्रेस के गरीबी खत्म करने वाले एजेंडे पर अपना दबदबा दिखाने के लिए किसानों को दिए जाने वाले ऋण में भी राहत देने की घोषणा की है। पांच साल के लिए शून्य फीसदी ब्याज दर पर किसानों को 1 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा संकल्प पत्र में ग्रामीण विकास पर 25 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गई है।
बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र (घोषणा पत्र) में 2022 तक तय लक्ष्यों को पूरा करने की भी बात कही है। इनमें 75 स्टेप्स का जिक्र है। जिनमें किसानों की दोगुनी आय सुनिश्चित करना सबसे अहम है। इसके अलावा पीएम सिंचाई योजना के तहत सभी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग कॉलेज और लॉ कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाना शामिल है। साथ ही साथ गरीबों के लिए विशेष तौर पर पैकेज मुहैया कराया जाएगा। जिनमें प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान, अधिक से अधिक परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराना, सभी घरों को बिजली, स्वच्छ पानी और शौचालय मुहैया कराना शामिल है।