विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर खींचतान अभी बाकी है। एक तरफ छात्र कोरोनावायरस महामारी की चपेट में आने से बचने के लिए एग्जाम रद्द की मांग कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर यूजीसी कोरोनाकाल में कैसे परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं इसका तानाबाना बुन रही है। दोनों ओर से अपनी बात मनवाने की जोर आजमाइश चल रही है। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने कहा कि विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित होनी चाहिए, यह छात्रों के शैक्षणिक भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, बिना परीक्षा के डिग्री देना यूजीसी की नीतियों के विपरीत है आदि। इन बातों से नाखुश 13 राज्यों और यूटी के 31 याचिकाकर्ताओं ने यूजीसी के दिशानिर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई से पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय को अंतिम वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा (ओबीई) आयोजित करने के लिए 10 अगस्त से दिशा-निर्देश दिए।
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बता दें कि इस मुश्किल समय में पूरे मसले को सुलझाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट कोर्ट पर आ गई है। SC में पिछली दो सुनवाई में कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो अब कोर्ट ने 10 अगस्त तक के लिए सुनवाई को टाल दिया है। अब दोनों पक्षों को सर्वोच्च न्यायलय के फैसले का इंतजार है। इससे पहले छात्रों ने हैशटैग #StudentsAgainstStateAutonomy के साथ ट्विटर पर एक अभियान चलाया है जिसमें वरुण सरदेसाई, आदित्य ठाकरे, अभिषेक सिंघवी, महाराष्ट्र छात्र संघ शामिल हैं। वे भारत भर के छात्रों से आगे आकर अपनी शिक्षा और अपने भविष्य के लिए बोलने की अपील कर रहे हैं।
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Highlights
यूजीसी ने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) को बताया है कि 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश 'छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा' के लिए जारी किया गया था।
याचिकर्ताओं में COVID-19 पॉजिटिव का एक छात्र भी शामिल है। छात्र ने कहा, "ऐसे कई अंतिम वर्ष के छात्र हैं, जो या तो खुद या उनके परिवार के सदस्य COVID-19 पॉजिटिव हैं। ऐसे छात्रों को 30 सितंबर, 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में बैठने के लिए मजबूर करना, अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है."
पिछली सुनवाई में देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर परीक्षा करवाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने UGC को परीक्षा रद्द करने/ स्थगित करने पर जवाब देने के लिए कहा था. UGC ने कोर्ट में कहा था कि अधिकांश जगह परीक्षाएं हो चुकी हैं या होने वाली हैं.
अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई 10 अगस्त 2020 तक के लिए टाल दी गयी है। सॉलिसिटर जरनल तुषार मेहता को कहा गया है कि गृह मंत्रालय का पक्ष स्पष्ट करें। इसके लिए 7 अगस्त तक एफिडेविट सबमिट करनी है।
शिवसेना की युवा शाखा 'युवा सेना' द्वारा दायर याचिकाओं सहित यूजीसी ने 50 पन्नों का एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें लगातार कोरोनोवायरस (COVID-19) के बीच सितंबर में परीक्षा आयोजित करने के लिए 6 जुलाई को जारी अपने दिशानिर्देशों को चुनौती दी गई है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने विश्वविद्यालयों को सितंबर में टर्म-एंड परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होने वाले छात्रों के लिए संभव होने पर "विशेष परीक्षा के लिए" परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है।
याचिकाकर्ता छात्र आंतरिक अंक और पिछले मूल्यांकन के आधार पर परीक्षाओं को रद्द करने और डिग्री और मार्कशीट जारी करने की मांग कर रहे हैं।
आयोग का कहना है कि फाइनल ईयर के एग्जाम बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपनी सुविधा के आधार पर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम में परीक्षा आयोजित कर सकते हैं।
सिंघवी ने कहा कि बहुत से लोग स्थानीय हालात या बीमारी के चलते ऑफलाइन परीक्षा नहीं दे पाएंगे। उन्हें बाद में परीक्षा देने का विकल्प देने से और भ्रम फैलेगा। सिंघवी की इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि ये फैसला तो छात्रों के हित में ही दिखाई दे रहा है। फाइनल ईयर की परीक्षाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टाल दी है।
छात्रों ने हैशटैग #StudentsAgainstStateAutonomy के साथ एक ट्विटर पर एक अभियान चलाया है जिसमें वरुण सरदेसाई, आदित्य ठाकरे, अभिषेक सिंघवी, महाराष्ट्र छात्र संघ शामिल हैं। वे भारत भर के छात्रों से आगे आकर अपनी शिक्षा और अपने भविष्य के लिए बोलने की अपील कर रहे हैं।
केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर में होंगी। जिसे 13 राज्यों और यूटी के 31 याचिकाकर्ताओं ने यूजीसी के दिशानिर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
आयोग ने कहा है कि जो छात्र परीक्षा में भाग लेने में सक्षम नहीं होंगे, उन्हें परीक्षा के लिए एक और मौका दिया जाएगा जब महामारी की स्थिति नियंत्रण में होगी।
UGC ने कहा है कि जारी की गई गाइडलाइंस के जरिए 'देश भर के छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की रक्षा करना है जो कि उनके अंतिम वर्ष / टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षा नहीं होने पर होगी, जबकि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान भी ध्यान में रखा गया है।'
छात्र चाहते हैं कि उनके परिणाम पिछले प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर हों। क्योंकि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद हैं और IIT, NLUs, CBSE, ICAI ने भी अपनी परीक्षा रद्द कर दी है।
असम के याचिकाकर्ताओं में से एक, भस्वाती चौधरी ने कहा, "यह वंचित वर्ग के कई छात्रों पर निर्भर करता है, जो अगर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करते हैं, तो वे स्मार्टफोन या लैपटॉप की अनुपलब्धता के कारण प्रदर्शित नहीं हो पाते हैं।"
छात्रों ने एग्जाम न कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' को संबोधित करते हुए एक वीडियो अपील भी की है। ट्विटर और यूट्यूब पर पिछले दिनों से कई वीडियो अपील पोस्ट की जा रही हैं।
तीन जजों की बेंच में, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह शामिल हैं। सुनवाई कोर्ट नंबर -5 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जो सुबह 10.30 बजे शुरू होगी।
इस मामले पर, सुप्रीम कोर्ट में जज अशोक भूषण के नेतृत्व वाली 3-जजों की बेंच के समक्ष 10 अगस्त को यूजीसी की याचिका को लिस्टिड किया गया है,आइटम नंबर 11 है।
UGC ने 25 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट को पहले ही सूचित कर दिया था कि महाराष्ट्र सरकार के पास नियमानुसार अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा रद्द करने की कोई पावर नहीं है और यह अधिकार नियामक के पास रहती है।
हलफनामे में, राज्य सरकार ने कहा है कि सभी पेशेवरों और स्थिति के बारे में विचार करने और इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के बाद प्राधिकरण ने परीक्षा आयोजित नहीं करने के अपने पहले के फैसले को दोहराया है।
13 जुलाई को, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने COVID-19 महामारी के बीच राज्य में परीक्षाएं आयोजित नहीं करने का फैसला लिया था। यह निर्णय COVID19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कई कुलपतियों ने परीक्षा के आयोजन के खिलाफ मतदान के बाद लिया।
उच्च शिक्षा निदेशालय, महाराष्ट्र की ओर से दायर हलफनामा में डॉ. धनराज आर माने ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि प्राधिकरण ने विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है, जैसे कि पूरे राज्य में खतरनाक COVID-19 स्थिति, लॉकडाउन और विश्वविद्यालय के अधिकांश कुलपतियों द्वारा यह विचार रखा गया था कि राज्य में परीक्षाएं आयोजित करना संभव नहीं है।
महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर राज्य में अंतिम वर्ष की परीक्षा टालने की कोशिश की है। राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय ने उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि राज्य में वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण, यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।
यूजीसी द्वारा 22 अप्रैल 2020 को और 6 जुलाई 2020 जारी किए गए दिशा-निर्देशों में कोई अंतर नहीं है। UGC ने 22 अप्रैल की गाइडलाइंस में 31 अगस्त तक परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिये थे, जबकि 06 जुलाई की गाइडलाइंस में परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने के निर्देश दिये हैं।
यूजीसी ने बताया था कि अंतिम वर्ष के लिए, अधिकांश आंतरिक मूल्यांकन आधारित नहीं हो सकते हैं और इसलिए अब तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने की बात कही जा रही है। परीक्षा ऑनलाइन, ऑफ़लाइन या मिश्रित मोड में हो सकती है, लेकिन वे प्रजंटेशन के आधार पर नहीं हो सकते हैं।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसिल के मुताबिक, ओबीई के लिए बैठने के लिए छात्रों को बहुत उच्च तकनीक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक ईमेल पर्याप्त होगा और यह कि कनेक्टिविटी के मुद्दे अन्य मोड में कहीं अधिक होंगे।
विश्वविद्यालय ने पहले अदालत को सूचित किया था कि ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम (OBE) रखने के पीछे का विचार छात्रों को एक हॉल में इकट्ठा करने से रोकने के लिए था, जहां COVID -19 महामारी के समय में सामाजिक दूरी बनाए रखना मुश्किल होगा।
उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए यह भी निर्देश दिया कि नोडल अधिकारी और केंद्रीय ईमेल आईडी का विवरण डीयू की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से पूछा जाए, जिन छात्रों के पास ओबीई देने के लिए जरूरी सुविधाएं या नहीं और सभी केंद्रों को सूचित की जाए।
डीयू में 10-31 अगस्त से अंतिम वर्ष के स्नातक ऑनलाइन ओबीई आयोजित करने का कार्यक्रम है और जो छात्र ऑनलाइन परीक्षा से बचे रहेंगे उन्हें शारीरिक परीक्षाओं में उपस्थित होने का मौका दिया जाएगा, जो सितंबर में किसी समय आयोजित किया जाएगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया गया था। जिसमें छात्रों को सूचित करने के लिए एक ऑटो-जनरेट ईमेल भेजने के लिए निर्देशित किया है कि उनकी उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त हो सके।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र छात्रों की ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे और उन्हें वार्सिटी के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं को अपलोड करने के लिए एक अतिरिक्त घंटा दिया जाएगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम (OBE) के आयोजन को मंजूरी दे दी। ऑनलाइन ओबीई सोमवार 10 अगस्त से शुरू होने वाला है।
दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु के सम्मानित मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर UGC के दिशानिर्देशों को लागू न करने की मांग की थी। ये वह राज्य हैं जहां कोरोना संक्रमण की हालत बेहद खराब है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों द्वारा दायर मामले में उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया, जिसमें यूजीसी दिशानिर्देशों को अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए चुनौती दी गई।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC ने स्पष्ट किया है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन, ऑफलाइन या दोनों तरीकों से हो सकती हैं मगर समय पर होनी चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय, डीयू की ओबीई परीक्षाओं को चुनौती देने वाले मामले में प्रश्नों को संबोधित करते समय यूजीसी द्वारा प्रस्तुति आधारित मूल्यांकन के विकल्प को खारिज कर दिया गया था।
यूजीसी ने फाइनल ईयर की परीक्षाओं के आयोजन का समर्थन किया है क्योंकि यह महसूस किया कि सीखने की एक गतिशील प्रक्रिया है और परीक्षा के माध्यम से किसी के ज्ञान को आंकने का एकमात्र तरीका है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई करने वाला है।
दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु के सम्मानित मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर UGC के दिशानिर्देशों को लागू न करने की मांग की थी। ये वह राज्य हैं जहां कोरोना संक्रमण की हालत बेहद खराब है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने आज उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने विश्वविद्यालयों को सितंबर में टर्म-एंड परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होने वाले छात्रों के लिए संभव होने पर "विशेष परीक्षा के लिए" परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है।
छात्रों, शिक्षाविदों और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विरोध के बावजूद, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पहले ट्विटर के जरिए कहा था कि, “किसी भी शिक्षा मॉडल में, मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा में प्रदर्शन छात्रों को आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है।”
याचिकाकर्ता छात्र आंतरिक अंक और पिछले मूल्यांकन के आधार पर परीक्षाओं को रद्द करने और डिग्री और मार्कशीट जारी करने की मांग कर रहे हैं।