केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से इन संस्थानों को बंद करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि हमारी सरकार इस कार्यकाल में फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ एक अभियान चला रही है हम राज्य सरकारों से भी अनुरोध करते हैं कि देश के कई हिस्सों में चल रही लगभग 21 फर्जी यूनिवर्सिटी के बारे में जागरूकता फैलाएं और छात्रों को इन संस्थानों में दाखिला लेने से रोका जाए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “मैं सांसदों से अपील करता हूं, जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और छात्रों के बीच उनकी अच्छी पकड़ है, कि वे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची का प्रचार करें। इस तरह के प्रयासों से छात्र इस तरह के झूठे दावों का शिकार होने से बचेंगे।”
उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकारों से भी छात्रों को धोखा देने और खुद को “विश्वविद्यालय” बताकर डिग्री देने और अपने नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द का इस्तेमाल करने में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। मजूमदार ने कहा, “अगर हम सीधी कार्रवाई करेंगे तो संघवाद पर सवाल उठेंगे।” मंत्री ने कहा, “केंद्र सरकार/यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) को यह भी सूचित करने का अनुरोध किया गया कि क्या उनके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं जो यूजीसी की फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल नहीं हैं।”
उन्होंने कहा कि कई स्वयंभू संस्थानों/विश्वविद्यालयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं और अवैध डिग्री देने वाले अनधिकृत संस्थानों को कारण बताओ/चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं।