कर्नाटक सरकार ने सोमवार को राज्य सिविल सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की एकमुश्त छूट की घोषणा की। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (डीपीएआर) ने यह आदेश जारी किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “सरकार ने राज्य सरकार के सभी सिविल सेवा पदों पर भर्ती के लिए सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का आदेश जारी किया है।”
सरकार ने बताया कि यह निर्णय कई जनप्रतिनिधियों और संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अधिकतम आयु सीमा में छूट की मांग करते हुए प्रस्तुत किए गए ज्ञापन के बाद लिया गया है। इससे पहले, 6 सितंबर, 2025 के आदेश के अनुसार, उम्मीदवारों को दो साल की एकमुश्त छूट दी गई थी। हालांकि, आगे और भी ज्ञापन मिलने के बाद, सरकार ने मामले की समीक्षा की और पिछली अधिसूचना को वापस लेने का निर्णय लिया।
डीपीएआर ने कहा, “सरकार ने उक्त ज्ञापनों की जांच के बाद, अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है।” यह आदेश इस आदेश की तिथि के बाद और 31 दिसंबर, 2027 तक जारी सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचनाओं के अनुसार चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों पर लागू होगा।
सरकार ने यह भी दोहराया कि भर्ती अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिया जा चुका है कि वे अनुसूचित जातियों के भीतर आंतरिक आरक्षण लागू होने तक अगले आदेश तक कुछ आरक्षित श्रेणियों में सीधी भर्ती या बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए नई अधिसूचनाएं जारी न करें। विभागीय कार्य योजना (डीपीएआर) ने रेखांकित किया कि यह एक बार का उपाय है जिसका उद्देश्य राज्य भर के उम्मीदवारों के एक बड़े समूह को लाभ पहुंचाना है।
