Anti Land Mafia Portal: राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि वह अब कस्बों और शहरों में पार्कों और तालाबों सहित सरकारी भूमि पर सभी अवैध अतिक्रमणों पर “बुलडोजर चलाने” जा रही है। शासन ने सभी नगरीय निकायों-नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को भी अवैध निर्माणों एवं अतिक्रमणों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
IGRS Portal पर अपलोड की जाए अतिक्रमण की सूची
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नगर निकायों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अतिक्रमण से संबंधित जानकारी एंटी भू-माफिया पोर्टल (IGRS Portal) पर अपलोड की जाए। प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर राज्य सरकार पहले ही सख्त कदम उठा चुकी है। भू-माफियाओं के चंगुल से हजारों करोड़ की जमीन मुक्त कराई गई है। इसी क्रम में अब नगरीय निकायों में यह अभियान चलाकर शासकीय भूमि को अवैध निर्माण से मुक्त कराने का निर्णय लिया गया है।
भू-माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का आदेश
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक शहरी निकाय से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसी सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब और पोखरों की पहचान करे, जिन पर वर्तमान में भू-माफियाओं या अन्य द्वारा कब्जा कर लिया गया है।
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आदेश में कहा गया है, “ऐसी सभी सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त किया जाना चाहिए और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वे राजस्व विभाग की मदद से आईजीआरएस पोर्टल (एंटी लैंड माफिया पोर्टल) पर पंजीकृत हों। यह प्रत्येक नगरीय निकाय की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने निकाय से संबंधित जानकारी स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक को उपलब्ध कराए, जो इस जानकारी को सरकार को उपलब्ध कराएंगे।”
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स सक्रिय
राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के अध्यक्ष मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र हैं, जबकि प्रमुख सचिव (शहरी विकास विभाग) सहित अन्य विभाग इस राज्य-स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के सदस्य हैं। राजस्व विभाग के मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव द्वारा समय-समय पर राज्य स्तरीय भू-माफिया विरोधी टास्क फोर्स की समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। एक अधिकारी ने कहा कि हाल ही में राज्य स्तरीय एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में पाया गया कि शहरी निकायों में सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण और अवैध कब्जा करने वालों की जानकारी एंटी भू-माफिया पोर्टल पर नगण्य है।