जनसत्ता 8 अक्तूबर, 2014: जिस प्रकार से सर्वोच्च अदालत ने फिर गंगा सफाई योजना पर अपनी नाराजगी जताई है वह यही बताती है कि इसका काम कितना ढीला चल रहा है। यह पहली बार नहीं कि सर्वोच्च अदालत ने इस प्रकार की नाराजगी जताई हो। यह ऐसा कार्य नहीं कि राज्यों को धन मुहैया करा दिया अब उनकी जिम्मेवारी है कि वह इसे करे या न करे।
नंदराम प्रजापति, ललितपुर
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