केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने सोमवार को यह संदेश देते हुए कि स्मार्ट शहर परियोजना के लिए आवंटित धन का इस्तेमाल किसी अन्य कार्य के लिए नहीं किया जा सकता, कहा कि 20 चुने गए शहरों को इन परियोजनाओं को 25 जून तक शुरू करना होगा। उसी दिन स्मार्ट शहर मिशन अपने एक साल पूरे करेगा।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि स्मार्ट शहरों के चयन में कोई राजनीति नहीं हुई है क्योंकि कई बीजेपी शासित राज्य इस सूची में नहीं हैं। कई वीआईपी के क्षेत्र भी इस सूची में शामिल नहीं हैं। ‘भारत स्मार्ट सिटी मिशन: अगला कदम’ विषय पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए नायडू ने इस परियोजना की सफलता के लिए लोगों का सहयोग मांगा। इस मौके पर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी और 20 स्मार्ट शहर विजेताओं के निगम आयुक्त उपस्थित थे।
नायडू ने कहा, ‘नरेंद्र मोदी के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि वह प्रत्येक शहर को स्मार्ट शहर बना सकें। इसमें जनता की भागीदारी की जरूरत है। स्मार्ट शहर के लिए एक स्मार्ट नेता कार्रवाई, सोच और क्रियान्वयन करना वाला होना चाहिए। जब लोग प्रशासन के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो किसी शहर को कैसे स्मार्ट बनाया जा सकेगा। सभी चीजों को देखा जाएगा। इस पैसे का इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं किया जा सकेगा।’
मंत्री ने 20 चुने गए शहरों से 25 जून तक स्मार्ट शहर मिशन परियोजना शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा, ‘आपको इसके लिए विशेष इकाई (एसपीवी) जल्द बनानी होगी। जिससे इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके। मैं चाहता हूं कि ये परियोजनाएं इस साल 25 जून तक शुरू हो जाएं। उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट शहर मिशन के एक साल पूरे होंगे।’