ईपीएफओ असंगठित क्षेत्र में भी कदम रखने के बारे में विचार कर रहा है। अभी तक असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के पास नेशनल पेंशन सिस्टम की ही सुविधा होती है। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वीपी जॉय ने बताया, ”हम हमारी सेवा सुधारने पर ध्यान दे रहे हैं। एक बार ऐसा हो जाने के बाद हम असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी हमारी सेवा मुहैया कराएंगे।” वर्तमान में ईपीएफओ के पास 8.5 लाख करोड़ रुपये का फंड है। यह अपने उपभोक्ताओं को पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा उपलब्ध कराता है।
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ईपीएफ ने हाल ही में कहा था कि वह अनुबंध पर काम करने वाले लोगों को भी अपने दायरे में लाने पर विचार कर रहा है। जॉय ने बताया, ”ईपीएफ अपनी योजना के तहत ज्यादा लोगों को लाने का मकसद रखता है।” उन्होंने कहा कि सरकार ईपीएफ प्रॉडक्ट में सुधार कर चुकी है और अब डिलीवरी पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम स्वैच्छिक प्लान है। एनपीएस में कोई भी योगदान कर सकता है। कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को यह सुविधा दे रही हैं।
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एनपीएस से प्रतिस्पर्धा के सवाल पर जॉय ने कहा, ”इस लोगों पर छोड़ दीजिए। लोगों को सोचने दो कि उनके लिए कौनसा विकल्प ठीक है। जहां तक हमारी बात है तो हम हमारे उत्पादों को लेकर चिंता करनी होगी। यदि हममें कमी है तो हम सुधार करेंगे ताकि लोग आएं।”
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