Interim Budget 2019 Updates: मोदी सरकर ने खोला पिटारा, अब 5 लाख तक की आय पर टैक्‍स नहीं

बिहार के मुख्‍यमंत्री और एनडीए के घटक दल जदयू के प्रमुख नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के बजट की तारीफ की है। उन्‍होंने कहा कि किसानों के खाते में सीधे 6000 रुपए डालने से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

ओडिशा के मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक ने मोदी सरकार की ओर से पेश अंतरिम बजट की तारीफ की है। उन्‍होंने मध्‍य और निम्‍न वर्ग के लोगों को आयकर में राहत देने की घोषणा की तारीफ की है। इसके अलावा छोटे और सीमांत किसानों को लेकर किए गए प्रावधानों को भी सराहा है।

मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में महिलाओं को भी खुश करने की कोशिश की है। सरकार ने उज्‍ज्‍वला और मुद्रा योजना में महिलाओं के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, कई उम्‍मीदें अधूरी भी रह गईं। विस्‍तार से पढ़ें

सरकारी उद्यमों की कुल खरीद में छोटे उद्यमों से आपूर्ति को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया। इसमें भी तीन प्रतिशत आपूर्ति महिला उद्यमियों के उद्यम से करने का नियम बनाया। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 50 प्रतिशत बढ़ाया गया।

पहले आम बजट और रेल बजट अलग-अलग पेश किया जाता था। लेकिन, सितंबर 2016 में मोदी सरकार ने 92 साल से चली आ रही इस परंपरा को तोड़ दी थी। सरकार ने वर्ष 2017 में आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश किया था। अरुण जेटली संयुक्‍त बजट (आम बजट और रेल बजट) पेश करने वाले पहले वित्‍त मंत्री बने थे।

बजट में श्रमिक की मौत होने पर मुआवजे की रकम 2.5 लाख से बढ़ाकर छह लाख रुपए की गई। इसके अलावा श्रमिकों का बोनस बढ़ाकर 7 हजार रुपए किया गया। 21 हजार रुपये मासिक वेतन वालों को बोनस मिलेगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि घरेलू सहायता के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को ‘प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन’ योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। इसका लाभ 15 हजार रुपए हर महीने कमाने वाले करीब 10 करोड़ असंगठित मजदूरों को मिलेगा। इसके लिए सरकार 500 करोड़ रुपए देगी।

बजट भाषण में गोयल ने एलान किया कि जिन लोगों का ईपीएफ कटता है, उन्हें 6 लाख रुपये का बीमा मुफ्त दिया जाएगा।

‘प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि’ नाम की नयी योजना से 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। हालांकि इस बोझ सीधा सरकापर पड़ेगा। इस योजना से सरकारी खजाने पर सालाना 75,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ेगा।

बजट में ‘प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि’ नाम से एक नयी योजना का ऐलान किया गया। इसके तहत छोटे किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये की नकद सहायता मिलेगी। यह सहायता दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को उपलब्ध होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना से 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। 

पीयूष गोयल ने असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए पेंशन योजना के अलावा पांच साल से अधिक सेवा मुहैया कराने वाले कर्मियों के लिए कर रहित ग्रेच्युटी को मौजूदा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने की घोषणा की।

हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3 करोड़ से ज्यादा मध्यमवर्ग के टैक्सपेयर्स को और 30-40 करोड़ श्रमिकों को सीधा लाभ मिलना तय हुआ है। : प्रधानमंत्री

पीयूष गोयल ने किराये से आय पर स्त्रोत से कर कटौती (टीडीएस) की सीमा को 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 2,40,000 रुपये तक करने का प्रस्­ताव किया है। गोयल ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुये घोषणा कि बैंक और डाकघर में जमा राशि पर मिलने वाले ब्­याज पर टीडीएस सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रूपये कराने का प्रस्­ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना बिके मकानों के अनुमानित किराए पर कर में दो साल के लिए छूट दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सभी आवासीय परियोजनाओं के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80-आईबीए के अंतर्गत लाभों को एक और वर्ष के लिए विस्­तारित किया जा रहा है, अर्थात यह 2019-2020 तक स्­वीकृत आवासीय परियोजना पर लागू होगा। गोयल ने इस वर्ष 80,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पार करने का भरोसा जताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2019-20 के बजट अनुमान में कुल व्­यय 2018-19 के संशोधित अनुमान की तुलना में 13.30 प्रतिशत बढ़ गया है।

पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ब्याज से होने वाली आय पर स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) की सीमा सालाना 10 हजार रुपये बढ़ाकर 40 हजार रुपये तक करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने 2019-20 का बजट लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि इससे उन वरिष्ठ लोगों तथा छोटे जमाकर्ताओं को फायदा होगा जो बैंकों एवं डाकघरों की जमाराशि के ब्याज पर निर्भर करते हैं। अभी तक ये जमाकर्ता 10 हजार रुपये प्रति वर्ष तक की ब्याज आय पर कटे कर का रिफंड मांग सकते थे।

बसपा अध्यक्ष मायावती ने मोदी सरकार के अंतिम बजट को जुमलों से भरा करार देते हुये इसे जमीनी हकीकत से दूर बताया है। वित्तमंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किये गये अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये मायावती ने कहा ‘‘सरकार का अन्तिम और चुनाव पूर्व अन्तरिम बजट जमीनी हकीकत और समस्याओं के समाधान से दूर एवं जुमलेबाजी वाला बजट है।’’ उन्होंने एक बयान जारी कर कहा ‘‘पिछले पाँच वर्षों के कार्यकाल में देश में आर्थिक असमानता की खाई बढ़ी है। इससे धन और विकास कुछ मुट्ठीभर धनकुबेरों के हाथ में सिमट गया है। यह इस सरकार की विफलता के अलावा गरीब और किसान विरोधी होने को भी प्रमाणित करता है।’’ मायावती ने कहा कि भाजपा के बड़े वादों और दावों की जुमलेबाजी से देश की तकदीर नहीं बदल सकती है। इससे देश में लम्बे समय से जारी जर्बदस्त मंहगाई, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी की समस्या समाप्त नहीं हो सकती है। अंतरिम बजट देश की जनता को मायूस और बेचैन करने वाला ही है।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट का असर शेयर बाजार पर साफ दिख रहा है। शुक्रवार को दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बढ़त देखी गई है। इसकी अहम वजह अंतरिम बजट में कृषि क्षेत्र एवं व्यक्तिगत आयकर की छूट सीमा बढ़ाए जाने का निवेशकों द्वारा स्वागत करना है। बीएसई का 30 शेयरों का सेंसेक्स दोपहर में कारोबार के दौरान 506.21 अंक यानी 1.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 36,762.90 अंक पर चल रहा है। इसी तरह एनएसई निफ्टी 143.30 अंक यानी 1.32 प्रतिशत की बढ़त के साथ 10,974.25 अंक पर चल रहा है। गोयल ने बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए पांच लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव किया है। साथ ही छोटे और सीमांत किसानों के लिए 6,000 रुपये सालाना की न्यूनतम वार्षिक आय देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की।

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने किसान हितैषी और गरीब हितैषी बजट पेश करने के लिये शुक्रवार को वित्त मंत्री पीयूष गोयल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस बजट से मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। जेटली अभी इलाज के लिये अमेरिका गये हुए हैं। उनकी जगह अभी गोयल वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। जेटली की अनुपस्थिति में गोयल ने ही लोकसभा में शुक्रवार को 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किया। जेटली ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए कहा, ‘‘यह बजट बिना किसी शक के वृद्धि के अनुकूल, राजकोषीय नियंत्रण को बढ़ावा देने वाला, किसान हितैषी, गरीब हितैषी और भारतीय मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाने वाला है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 2014 से 2019 के बीच सारे बजट मध्यम वर्ग को राहत देने वाला रहा है।’’ जेटली ने कहा कि यह बजट खर्च को बढ़ावा देने के साथ ही राजकोषीय स्थिति को नियंत्रण में रखने वाला है। उन्होंने कहा कि यह अंतरिम बजट सरकार के समक्ष पिछले पांच साल के कामकाज की समीक्षा करने और अपने प्रदर्शन को लोगों के सामने रखने का अवसर भी रहा।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ऐतिहासिक बजट बताया है। उनके मुताबिक, समाज के सभी तबकों को इससे लाभ मिलेगा। वहीं, केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह बोले, "हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। 2018-19 वित्त विर्ष में किसानों के खातों में दो हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में किसानों को 6000 रुपए मुहैया कराए जाएंगे।"

अगर कोई करदाता किसी सरकार की विशेष कर बचत योजना में निवेश करता है तो उसके लिए प्रभावी कर मुक्त आय की सीमा एक साल में 6.5 लाख रुपए होगी। एनपीएस, चिकित्सा बीमा और आवास ऋण के ब्याज भुगतान को जोड़ने पर यह सीमा और बढ़ जाएगी। वित्त मंत्री ने बैंकों और डाक खाकघर की बचत योजनाओं पर मिलने वाले सालना 40000 रुपये तक के ब्याज को स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से छूट दे दी है। अभी छूट 10000 रुपये तक के ब्याज पर थी।

अंतरिम बजट से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर पांच लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया। वहीं, मानक कटौती की सीमा को भी 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव किया गया। वित्त मंत्री ने लोकसभा में 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस प्रस्तवा से मध्यम वर्ग के तीन करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। हालांकि, आयकर छूट की सीमा को दोगुना करने से सरकारी खजाने पर 18,500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार कालेधन की बुराइयां दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह बोले- नोटबंदी सहित इस दिशा में किए गए सरकार के कदमों से 1.30 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। साथ ही 50,000 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। बकौल गोयल, "नोटबंदी के बाद 2017-18 में 1.06 करोड़ से अधिक लोगों ने पहली बार आयकर रिटर्न भरा। हमारी सरकार मकान खरीदने वालों पर जीएसटी का बोझ कम करना चाहती है। मंत्रियों का समूह इस मुद्दे पर विचार कर रहा है।"

बजट में एचआरए के तहत मिलने वाली एक लाख अस्सी हजार छूट को बढ़ाकर 2 लाख 40 हजार कर दिया गया है। जैसे ही पीयूष गोयल ने इस बात का ऐलान किया वैसे ही संसद में मौजूद सभी लोग टेबल पर हाथ मारकर ताली बजाने लगे। वहीं संसद में मोदी-मोदी के नारे में भी गूंजे।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सार्वजनिक खरीद के आॅनलाइन मंच- ‘सरकारी ई-बाजार’ (जीईएम) से पिछले दो साल में 17500 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप 25 से 28 प्रतिशत की औसत बचत हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अगस्त 2016 में जीईएम की शुरूआत की थी जिसमें सरकारी विभागों और एजेंसियों के लिए खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाने का उद्देश्य है। लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा, ‘‘जीईएम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह पारदर्शी, समावेशी और सक्षम बनाया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को जीईएम के माध्यम से उनके उत्पाद बेचने का अवसर मिला है। 17500 करोड़ रुपये का लेनदेन हो गया है जिसके परिणामस्वरूप जीईएम से खरीद से औसतन 25 से 28 प्रतिशत बचत हुई है।’’ उन्होंने यह भी कहा कि इस मंच का विस्तार अब सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों तक कर दिया गया है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान संशोधित व्यय 13.3 प्रतिशत बढ़कर 24,57,235 करोड़ रुपये रहने का अनुमान। अगले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इसके 27,84,200 करोड़ रुपये रहने का अनुमान। एकीकृत बाल विकास योजना के लिए 27,584 रुपये। केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के लिए 3,27,679 करोड़ रुपये आवंटित: गोयल

5 लाख रुपये की आय तक कोई आयकर नहीं। इसके अलावा डेढ़ लाख रुपये तक निवेश करने पर टैक्स नहीं। सैलरी वालों के लिए स्टैण्डर्ड डिडक्शन 40 से बढ़कर 50 हजार हुआ। 40 हजार तक निवेश पर कोई TDS नहीं। एफडी के ब्याज पर 40,000 रुपये तक टैक्स नहीं अबतक ये सीमा 10,000 रुपये थी।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण की रफ्तार तीन गुना हो गई है। इसके अलावा ढाई करोड़ ग्रामीण परिवारों तक बिजली पहुंची है। लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने कहा कि सरकार ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। इससे अकेले शैक्षणिक संस्थानों में ही दो लाख सीटें उपलब्ध होंगी। गोयल ने बताया निम्न एवं मध्यम वर्ग के परिवारों को 143 करोड़ एलईडी बल्ब दिए गए हैं एलईडी बल्ब के इस्तेमाल से 50,000 करोड़ रुपये के बिजली के बिल की बचत हुई है।

पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि मार्च तक उन सभी 2.5 करोड़ घरों या परिवारों तक बिजली पहुंच जाएगी, जो अभी इससे वंचित है। उन्होंने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि सौभाग्य योजना का काम लगभग पूरा हो गया है। गोयल ने कहा, ‘‘घरों के विद्युतीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। ढाई करोड़ ऐसे घरों की पहचान की गई है जहां अभी बिजली नहीं है। सौभाग्य योजना के तहत सभी इच्छुक परिवारों को मार्च, 2019 तक बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। सौभाग्य पोर्टल के अनुसार 16,320 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत 2,48,19,168 परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। सौभाग्य योजना सितंबर, 2017 में शुरू हुई थी। सरकार ने बिजली से वंचित 2,48,47,762 ऐसे परिवारों की पहचान की थी जिन्हें मार्च तक बिजली उपलब्ध कराई जानी है।

चुनावी साल में इनकम टैक्स पर कोई नई छूट नहीं, सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। हमारी सरकार कालेधन को देश से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, '38 हजार फर्जी कंपनियों की पहचान कर खत्म किया गया। एक करोड़ लोगों ने नोटबंदी के बाद टैक्स भरा है, नोटबंदी से 1 लाख 36 हजार करोड़ का टैक्स मिला।'

टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ। टैक्स रिटर्न भरने वाले बढ़कर 6.85 करोड़ लोग हो गये हैं। 99.54 इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन स्वीकार किया गया। 2 साल में सारे टैक्स रिटर्न की स्क्रूटनी डिजिटली होगी। 24 घंटे में आईटी रिटर्न की प्रोसेसिंग, टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए शुरू होगी एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था। एक लाख डिजिटल गांव बनाने की योजना। पिछले पांच साल में 34 करोड़ जन-धन खाते खोले गए। घर खरीदने वालों के लिए जीएसटी घटाने पर विचार हो रहा है। जीएसटी काउंसिल इस पर विचार कर रही है।

टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ। टैक्स रिटर्न भरने वाले बढ़कर 6.85 करोड़ लोग हो गये हैं। 99.54 इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन स्वीकार किया गया। 2 साल में सारे टैक्स रिटर्न की स्क्रूटनी डिजिटली होगी। 24 घंटे में आईटी रिटर्न की प्रोसेसिंग, टैक्स मूल्यांकन के लिए दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए शुरू होगी एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था। एक लाख डिजिटल गांव बनाने की योजना। पिछले पांच साल में 34 करोड़ जन-धन खाते खोले गए।

"64587 करोड़ का होगा इस साल का रेलवे बजट। सेमी हाई स्पीड ट्रेन 'वंदे भारत एक्सप्रेस' पहली बार भारत में चलाई गई. रेलवे का घाटा कम करने का काम किया। देश में डिजिटल क्रांति की शुरुआत हुई, पांच सालों में मोबाइल डेटा 50 गुना बढ़ा। गावों के डिजिटलीकरण का काम हुआ। मेक इंन इंडिया के तहत मोबाइल कंपनियों की संख्या बढ़ी। सौर ऊर्जा में पिछले 5 साल में 10 गुना इजाफा हुआ।"

"राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का काम सरकार ने काम किया। हमने घोषणा में OROP की बात कही थी, हम OROP पर 35 हजार करोड़ खर्च कर चुके हैं। सैनिक कठिन हालातों में देश की रक्षा कर रहे हैं। हाई रिस्क एरिया में काम करने वाले सैनिकों के भत्तों को बढ़ाया गया। हमने रक्षा बजट बढ़ाकर तीन लाख करोड़ किया।"

"महिलाएं ही विकास के काम को आगे बढ़ाएंगी। अब तक हम 6 करोड़ गैस कनेक्शन दे चुके हैं, इसे बढ़ाकर आठ करोड़ करने का लक्ष्य। उज्‍ज्‍वला योजना अपने आप में सफलता की कहानी है। रोजगार की परिकल्पना बदल रही है, नौकरी खोजने वाला आज नौकरी दे रहा है। भारत दुनिया दूसरे नंबर का स्टार्टअप हब बना है।"

घरेलू कामगारों के लिए "प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन" नाम से मजदूरों के लिए पेंशन योजना। 10 करोड़ असंगठित मजदूरों को इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। हमारी सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें तुरंत लागू कीं। सैनिकों को दिए जाने वाले बोनस को 3500 से बढ़कर 7000 किया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में हर महीने 55 रुपये देने होंगे : गोयल

"गायों के लिए 'राष्ट्रीय कामधेनु योजना' को मंजूरी, छोटे किसानों को 500 रुपये दिए जाएंगे। गऊ माता के लिए सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी, जो जरूरत होगी वो प्रावधान करेगी। अब पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से क़र्ज़ मिल सकेगा।"

"अगर हमने इस महंगाई पर काबू नही किया होता तो हर परिवार का खर्चा 35 से 40 फीसद ज्यादा होता। पिछली सरकारों के मुकाबले सबसे कम महंगाई दर हमने दी है। हमारी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 22 फसलों की एमएसपी लागत से 50% अधिक तय किया। इससे पहले किसान को पूरा मूल्य नहीं मिलता था। मनरेगा के लिए 2019-20 में 60 हजार करोड़ रुपये देने का प्रावधान, प्रधानमंत्री सड़क योजना को 19 हजार करोड़ रुपये। पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत कर रहे हैं।"

"भारत अब मजबूती के साथ विकास और समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। हमने मनरेगा के लिए 60 हज़ार करोड़ का आवंटन किया है। ग्रामीण इलाकों में 17 लाख में से 14 लाख ग्रामीण बस्तियां सड़कों से जुड़ी हैं। देश में 21 एम्स काम कर रहे हैं, 14 की घोषणा 2014 के बाद की गई। हरियाणा में अब 22वां एम्स बनने जा रहा है। कल हरियाणा की जनता ने जीत के साथ बताया कि अच्छी सरकार कैसे दी जाती है।"

हमारी सरकार ने जो कहा सो किया, गांव के लोगों को शहर जैसी सुविधाओं पर जोर दिया। गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2018-19 में 1,70,000 करोड़ रु. का व्यय किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है, हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधित योजना आयुष्मान भारत लॉन्च की। इसके तहत 50 करोड़ लोगों के इलाज की व्यवस्था की। : पीयूष गोयल

"2018-19 के संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटे को 3.4% तक लाया गया है। सरकारी बैकों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए 2.6 लाख करोड़ रु. का निवेश किया गया। पारदर्शिता के नए युग की शुरुआत हुई, हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई।"