केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से हाल में फटकार लगने के बाद शनिवार को मनरेगा की खातिर राज्यों के लिए अपनी हिस्सेदारी की 12,230 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय की ओर से योजना के लिए एक बार में जारी की गई यह सबसे बड़ी धनराशि है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को योजना के लिए पर्याप्त धनराशि जारी न करने के लिए फटकार लगाई थी।
ग्रामीण विकास मंत्री बीरेंद्र सिंह ने एक बयान में कहा कि उनके मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्यवन की खातिर राज्यों के लिए केंद्र सरकार के हिस्से की 12,230 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी। केंद्रीय मंत्री ने साथ ही बताया कि जारी की गई धनराशि का इस्तेमाल पिछले वित्त वर्ष (2015-16) के लिए राज्यों के मजदूरी संबंधी दायित्व को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यह धनराशि राज्यों को नए वित्त वर्ष (2016-17) के दौरान योजना के संचालन में मदद करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रवाह सुनिश्चित करने की दिशा में प्रतिबद्ध है। पिछले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा की खातिर राज्यों के लिए पर्याप्त धनराशि जारी न करने को लेकर केंद्र को फटकार लगाते हुए सूखाग्रस्त राज्यों में योजना पर किए गए व्यय का ब्योरा देने के लिए कहा था। अदालत ने यह भी कहा था कि राहत इस समय उपलब्ध करानी होगी न कि एक साल बाद।
