मोदी सरकार बैंकों पर बढ़ते फंसे कर्ज (एनपीए) के भार को कम करने की तैयारी में है। इसके लिए स्ट्रेस एसेट फंड (Stress Asset Fund) स्कीम लाने की तैयारी की जा रही है। सरकार इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के साथ कई दौर की बैठक कर चुकी है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्रालय देश के 25 बैंकों के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) को खरीदने के लिए आरबीआई पर स्ट्रेस एसेट फंड बनाने का दबाव बना रही है। अगर ऐसा होता है तो एनपीए की मार झेल रहे बैंकों को बड़ी राहत मिल सकती है।
एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने केंद्रीय बैंक से यह भी कहा है कि वह कुछ रियल एस्टेट लोन को बैड लोन के रूप में वर्गीकृत करने से बैंकों को एकमुश्त छूट देने पर विचार करे। हालांकि आरबीआई ने सरकार के इन दोनों ही सुझाव पर आपत्ति जताई है। आरबीआई का मानना है कि अगर इन पर आगे बढ़ा जाता है तो उनकी बैलेंस शीट पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अधिकारी ने बताया कि इस पर बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है।
बता दें कि इससे पहले खबरें थी कि 1.76 लाख करोड़ रुपए के लाभांश और कैश रिजर्व ट्रांसफर करने के फैसले पर भी केंद्रीय बैंक और मोदी सरकार के बीच तकरार हुई थी। यह मुद्दा काफी वक्त तक वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक के बीच खींचतान की वजह बना। ऐसे में सरकार और आरबीआई एक बार फिर आमने-सामने हो सकते हैं।
बता दें कि केंद्रीय बैंक ने अगस्त में 1,76,051 करोड़ रुपये सरकार को ट्रांसफर करने का फैसला किया है। इसमें 2018-19 के लिए 1,23,414 करोड़ रुपये का अधिशेष और 52,637 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रावधान के रूप में चिन्हित किया गया है। अतिरिक्त प्रावधान की यह रकम आरबीआई की आर्थिक पूंजी से संबंधित संशोधित नियमों (ईसीएफ) के आधार पर निकाली गई।